कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानलाई रासायनिक मलको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न नयाँ तथा कडा व्यवस्था सहित कार्यविधि ल्याएको छ ।
कृषिमन्त्री गीता चौधरीले ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि २०८२’ को दोस्रो संशोधन स्वीकृत गर्दै मलको कालोबजारी गर्नेको लाइसेन्स खारेजी देखी पाँच तहको अनुगमन संरचना लागू गर्न लागेकी छन् । कृषि मन्त्रालयका अनुसार कार्यविधि लागू भएपछि मल आपूर्ति र वितरण प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने तथा किसानलाई सहज रूपमा रासायनिक मल उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेको ‘खाद्यसम्बन्धी हक’ कार्यान्वयनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यसहित ल्याइएको कार्यविधिले मलको कोटा निर्धारणदेखि किसानको खेतसम्म वितरण हुने सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नियमन दायरामा ल्याएको छ । कुल अनुदानको मलमध्ये खेतीयोग्य जमिनलाई २० प्रतिशत, बाली सघनता १० प्रतिशत, सिँचाइ उपलब्धता २० प्रतिशत, विगत पाँच वर्षको मल प्रयोग अवस्था २० प्रतिशत, माग गरिएको परिमाण २० प्रतिशत र व्यावसायिक बाली क्षेत्रफललाई १० प्रतिशत भार दिई स्थानीय तहसम्म कोटा बाँडफाँट गरिने नयाँ व्यवस्थाले गरेको छ ।
त्यसैगरी, सम्भावित अभाव व्यवस्थापनका लागि कुल वार्षिक परिमाणको १० प्रतिशत मल वितरक कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा ‘बफर स्टक’ (जगेडा) राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मूल्य निर्धारण र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि नयाँ नियम
कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारले आयात बिन्दुमै मलको मूल्य तोकेको छ ।
अनुदानमा उपलब्ध मलको आयात मूल्य युरियाका लागि प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ, डीएपीका लागि ४३ रुपैयाँ र पोटासका लागि ३१ रुपैयाँ कायम गरेको छ । उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गर्दा स्थानीय समितिले तय गरेको ढुवानी दर तथा विक्रेताको सञ्चालन खर्चबापत अधिकतम प्रतिकिलो १ रुपैयाँ मात्र थप गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । मल वितरणको जिम्मा प्राथमिकताका आधारमा स्थानीय कृषि सहकारी संस्थालाई दिइनेछ । सहकारी नभए अन्य फर्म वा कम्पनीलाई मात्र विक्रेता नियुक्त गरिने नयाँ नियमले व्यवस्था गरेकाे छ । विक्रेता बन्नका लागि दर्ता प्रमाण, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, पान नम्बर, गोदामघर र नापतौल उपकरण अनिवार्य गरेको छ ।
समयसीमाको हकमा दुर्गम जिल्लाका विक्रेताले २१ दिन, मध्यम जिल्लाले १५ दिन र सुगम जिल्लाले १० दिनभित्र मल उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तोकिएको समयमा मल नउठाएमा कोटा रद्द गरी अर्को विक्रेतालाई दिइने सरकारले व्यवस्था गरेकाे छ । बिल नदिई बिक्री गर्ने, कार्यक्षेत्र बाहिर बेच्ने, बढी मूल्य असुल्ने, लुकाइछिपाइ वितरण गर्ने वा पक्षपात गर्ने विक्रेताको इजाजतपत्र तत्काल खारेज गरिने नयाँ नियमकाे बुँदाले व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै कृषक सूचीकरण नम्बर वा परिचयपत्रका आधारमा मात्र मल वितरण गर्नुपर्ने र सफ्टवेयर प्रणालीमा दैनिक कारोबार विवरण अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
कृष्क सहजताका लागी पाँच तहको अनुगमन संरचना
कार्यविधिअनुसार मल आपूर्ति र वितरण व्यवस्थापनका लागि पाँच तहका समिति गठन गरिएको छ ।
केन्द्रीय तहमा सचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय समिति, सहसचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति, प्रदेश तहमा प्रदेश समिति, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला समिति र स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय समिति रहने व्यवस्था गरेकाे छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिलाई कालोबजारी, मूल्य र गुणस्तर अनुगमन गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहले अनुदान मलमा थप अनुदान दिन नपाउने तथा दोहोरो अनुदान रोक्ने व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारेको छ ।
