सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनः रिट दायर गरिएको छ ।
अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल ले मंगलबार उक्त रिट दायर गरेका हुन् । सरकारले वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी को नेतृत्वमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।
रिट निवेदकले आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका र कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेका छन् । साथै पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने व्यवस्था र बहालवाला न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी गर्न सकिने प्रावधानले न्यायालयमाथि असंवैधानिक दबाब सिर्जना गरेको जिकिर गरिएको छ ।
निवेदकका अनुसार आयोगले न्यायाधीशलाई डर, त्रास र दबाबमा राखी स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसैले उक्त आयोग असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको हो ।
यसअघि पनि वैशाख १५ गते आयोग खारेजको माग गर्दै रिट दायर भएको थियो । सो रिटमा वैशाख १६ गते न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।
