काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको हकहित संरक्षणका लागि स्थापना भएको नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । महासंघले आफ्नै क्षेत्रका शैक्षिक परामर्श संस्थामाथि कारबाहीको माग गर्दै गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएपछि व्यवसायीहरू आक्रोशित बनेका हुन् ।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले गृह मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा शैक्षिक परामर्श कम्पनीहरूमाथि प्रशासन र प्रहरीमार्फत निगरानी तथा कडा कारबाही गर्न आग्रह गरिएको छ । महासंघको उक्त कदमपछि परामर्श क्षेत्रभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ ।
व्यवसायीहरूले केही संस्थाले नियमविपरीत काम गरे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित भए पनि सम्पूर्ण क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने शैली गलत भएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार अहिले शिक्षा मन्त्रालयको नयाँ निर्देशिका, अनुमति प्रक्रिया, कर तथा प्रशासनिक दबाबका कारण धेरै कन्सल्टेन्सी संकटमा छन् । यस्तो अवस्थामा महासंघले व्यवसायीको पक्षमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै कारबाहीको सिफारिस गरेर मनोबल गिराउने काम गरेको आरोप लगाइएको छ ।
विशेषगरी साना तथा मध्यमस्तरका परामर्श व्यवसायीहरूले महासंघ सीमित ठूला व्यवसायीको स्वार्थमा केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन् । बजारमा प्रतिस्पर्धा घटाउन तथा नयाँ व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्न नियमनको नाममा दबाब सिर्जना गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
व्यवसायीहरूले “महासंघ व्यवसायीको अभिभावक हो कि सिण्डिकेटको मतियार ?” भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन् । विदेश अध्ययन क्षेत्रका विकृति रोक्न आवश्यक रहे पनि सम्पूर्ण व्यवसाय क्षेत्रलाई अपराधीझैँ व्यवहार गर्नु स्वीकार्य नहुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
