सरकारले तराई–मधेश क्षेत्रमा समुदायस्तरमा डिप बोरिङ विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार अधुरा रहेका २ सय ८० वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले खानेपानी पहुँच विस्तार तथा स्वच्छ खानेपानी सुनिश्चित गर्न तराई–मधेश केन्द्रित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
