सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको विशाल बजेट घोषणा गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुक अहिले वृहत् आर्थिक सुधारको निर्णायक मोडमा उभिएको र राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्र समाप्त भएकाले यो बजेट स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबै नेपालीको जायज अपेक्षा पूरा गर्ने पत्यारिलो उपकरण बन्ने दाबी गरेका छन् ।
📊 बजेटको आकार र स्रोतको सङ्क्षिप्त चित्र
- कुल बजेट: २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ
- चालु तर्फ: १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ
- पुँजीगत (विकास) तर्फ: ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ
- वित्तीय व्यवस्था तर्फ: ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ
- राजस्व परिचालन लक्ष्य: १४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ
- आन्तरिक ऋण: ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ
- वैदेशिक ऋण: २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ
- वैदेशिक अनुदान: ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ
🚀 बजेटका ५१ मुख्य विशेषता तथा ठूला घोषणा हरू:
💰 कर संरचना, सेवा र निजी क्षेत्रमा ‘भारी फेरबदल’
- आयकर छुटको सीमा दोब्बर: न्यूनतम १ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यक्तिगत आयको सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइयो।
- आयकरको दरमा भारी कटौती: व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरमा १० प्रतिशत विन्दुले कटौती।
- भन्सार दरमा सुधार: विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरियो।
- कच्चा पदार्थमा सहुलियत: २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार दर घटाइयो।
- अन्तःशुल्क खारेजी: विभिन्न ३६० वस्तुहरूमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज।
- हरित कर (Green Tax) को सुरुवात: भन्सार विन्दुमा सङ्कलन हुने विभिन्न छरिएका करहरूलाई एकीकृत गरी 'हरित कर' मा समाहित गरियो।
- विद्युतीय खरिदमा VAT छुट: डिजिटल खरिदमा उपभोक्ताले विजक (बिल) जारी भएकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) मा १० प्रतिशत तत्काल छुट पाउने।
- स्वचालित भ्याट फिर्ता: मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित (Automated) बनाइने।
- सेयर बजारलाई राहत: धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर (Final Withholding Tax) का रूपमा मान्यता।
- उधारो असुली कानुन: व्यावसायिक लेनदेनमा देखिने उधारो समस्या समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको क्रेडिट रिकभरी (उधारो असुली) सम्बन्धी छुट्टै कानुन बन्ने।
- कर विवाद समाधान: लामो समयदेखि अल्झिएका कर विवाद सल्टाउन विशेष कर छुट र सहुलियतको योजना।
- विलासितामा कडाइ: चुरोट र मदिराजन्य पदार्थमा १० प्रतिशतले अन्तःशुल्क वृद्धि।
🏢 सार्वजनिक संस्थान र सेयर विनिवेश
१३. नेपाल टेलिकमको सेयर बिक्री: नेपाल टेलिकमको ४४ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गरिने (६६ प्रतिशत सरकारसँग रहने)। सेयर बिक्री आगामी पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गरिने।
१४. टेक हब निर्माण: नेपाल टेलिकमको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउन लगानी गरिने।
१५. विशाल बजार र जीवन बीमाको सेयर: राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीको सरकारी सेयर स्वामित्व सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने।
१६. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक: वित्तीय रूपमा थप सुदृढ बनाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट पुँजी वृद्धि गरिने।
१७. वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना: नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गरी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विधि पहिचान गरिने।
८८. संस्थान गाभिने: जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (HIDCL) लाई उद्देश्य मिल्ने अन्य वित्तीय संस्थासँग गाभिँदै।
👷♂️ राष्ट्रसेवक र कूटनीतिक क्षेत्र (कर्मचारीलाई बम्पर उपहार)
१९. तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि: सरकारी कर्मचारीहरूको तलबमा ऐतिहासिक २१ प्रतिशतले वृद्धि। (१० प्रतिशत सुरु स्केलमा वृद्धि र १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताका रूपमा रहने, महँगी भत्ता यथावत)।
२०. कूटनीतिक नियोगहरू खारेज: सरकारी खर्च कटौती र कर्मचारी समायोजनका लागि ६ वटा कूटनीतिक नियोग खारेज (डेनमार्क, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकाका दूतावास तथा छेन्दु, सान फ्रान्सिस्को र विशाखापट्टनमका महावाणिज्य दूतावास/शाखा कार्यालय खारेज)।
⚡ ऊर्जा, जलस्रोत तथा पूर्वाधार विकास
२१. निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति: निजी क्षेत्रले पनि अब प्रसारण लाइन र बिलिङ चार्ज तिरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत व्यापार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने।
२२. विद्युत प्राधिकरणको खण्डीकरण: नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण/व्यापार गरी ३ वटा छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरिने।
२३. विद्युत उत्पादनको लक्ष्य: आगामी वर्ष थप १,०४० मेगावाट विद्युत (६७० मेगावाट जलविद्युत र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा) उत्पादन गरिने।
२४. लाइसेन्स खारेजीको चेतावनी: पीपीए (PPA) भएका तर लामो समयदेखि निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाहरूको अनुमति खारेज गरिने।
२५. नयाँ PPA मोडालिटी: सुख्खा यामका लागि मूल्य घटाघटको आधारमा र १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको तत्काल 'टेक अर पे' (Take or Pay) विधिमा पीपीए गरिने।
२६. प्रसारण लाइनलाई बजेट: निर्माणाधीन प्रसारण लाइन र सब-स्टेसनका लागि ७० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन। हेटौँडा–ढल्केबर प्रसारण लाइन आगामी वर्षभित्रै सम्पन्न गरिने।
२७. उद्योगलाई विद्युत महसुलमा छुट: औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) का उद्योगहरूका लागि डिमान्ड शुल्क पुनरावलोकन गरी महसुलमा छुट दिइने। उद्योगको जग्गा बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न पाइने।
२८. मातृभूमि कोषको स्थापना: रणनीतिक आयोजनामा लगानी गर्न, ३ महिनाका लागि इन्धन भण्डारण गर्न र प्रविधि विकासका लागि ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गरिने।
२९. एआई फ्याक्ट्री (AI Factory): मुलुकलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र नवप्रवर्तनका लागि एआई फ्याक्ट्री स्थापना गरिने।
🛣️ सडक, हवाई र पूर्वाधार महाअभियान
३०. सडक मर्मत महाअभियान: देशव्यापी रूपमा सहरी सडकहरूलाई नियमित मर्मत गरी खाल्डामुक्त बनाउन २८६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन।
३१. रणनीतिक सडक निर्माण: आगामी वर्ष १,००० किलोमिटर सडक कालोपत्र र २०० वटा सडक पुल निर्माण गरिने।
३२. पूर्व–पश्चिम राजमार्ग: राजमार्गलाई ४ लेनमा विस्तार गर्ने कार्य ५ वर्षभित्र सकिने। नारायणगढ–बुटवल र कमला–कञ्चनपुर खण्ड यसै वर्ष सम्पन्न गर्न ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन।
३३. काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्ग (Fast Track): नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन फास्ट ट्रयाकका ४० वटा पुल र ५.४ किमी सुरुङमार्गका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन।
३४. अन्य राजमार्गहरू: हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब ६५ करोड, मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि २ अर्ब १६ करोड र कर्णाली राजमार्गका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन।
३५. निजगढ विमानस्थल: निजगाढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लगानी मोडालिटी ६ महिनाभित्र टुङ्ग्याइने। त्रिभुवन विमानस्थल र दाङको टरीगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने।
🌾 कृषि, सिँचाइ तथा भूमि व्यवस्थापन
३६. कृषिमा ठूलो लगानी प्रोत्साहन: न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ लगानी गरी व्यावसायिक कृषि वा पशुपालन गर्ने कृषकलाई प्रतिवर्ष १० प्रतिशतका दरले (कुल ४० प्रतिशत सम्म) प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने।
३७. रासायनिक मलमा बजेट वृद्धि: मल खरिदका लागि बजेट बढाएर ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुर्याइयो। मल आपूर्तिका लागि निश्चित ‘क्यालेन्डर’ (समयतालिका) बनाइने।
३८. कृषि प्रशोधन केन्द्रहरू: कृषि उपजको मूल्य अभिवृद्धिका लागि सिराहा र सप्तरीमा आँप प्रशोधन केन्द्र तथा सर्लाहीमा गोलभेँडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने।
३९. पशु चिकित्सक र सहुलियत कर्जा: वास्तविक किसानसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण पुर्याइने र पशु चिकित्सकहरूलाई अनिवार्य रूपमा कृषकहरूसँग जोडिने।
४०. तराई–मधेसमा भूमिगत सिँचाइ: सतह सिँचाइ नपुगेका तराई–मधेसका क्षेत्रमा डिप बोरिङ र भूमिगत सिँचाइ विस्तार गरी थप ३ हजार ९ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउन १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन।
४१. सुकुम्बासी व्यवस्थापन: भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन आगामी एक वर्षभित्रै पूर्ण रूपमा सम्पन्न गरिने।
४२. डिजिटल जग्गा प्रशासन: जग्गा प्रशासन सम्बन्धी एकीकृत सेवा ३५ वटा नगरपालिकामार्फत स्थानीय तहबाटै सुरु गरिने। जग्गा रोक्का, फुकुवा र किनबेच सहज बनाउन जग्गाधनी सङ्केत नम्बर (Landowner ID) जारी गरिने।
🏥 स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा
४३. स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना: आगामी ३ वर्षभित्र ९० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्यसहित स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई बजेट दोब्बर गरी १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन।
४४. मधेस प्रदेशमा ट्रमा सेन्टर: मधेस प्रदेशमा मिर्गौला रोग उपचार सेवा विस्तार तथा आकस्मिक उपचारका लागि विशेष ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने।
४५. जलन (Burn) उपचारको क्षमता वृद्धि: वीर र कीर्तिपुर अस्पतालमा जलन सघन उपचार युनिटको क्षमता विस्तार गरिने।
४६. नर्सहरूको भत्ता दोब्बर: सरकारी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूको रात्रिकालीन ड्युटी (Night Duty) भत्ता दोब्बर गरियो।
४७. तिलगङ्गालाई कर छुट: स्वदेशमै आँखाको लेन्स उत्पादन बढाउन र उपचार सस्तो बनाउन तिलगङ्गा आँखा अस्पताललाई लेन्स उत्पादनमा विशेष कर छुट।
४८. शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानी: शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन।
४९. आवासीय विद्यालय: मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका समुदायका लागि आवासीय विद्यालय खोलिने। यो कार्यक्रम चितवनको चेपाङ समुदायबाट सुरु गरिनेछ। अटिजम भएका बालबालिकाका लागि पनि विशेष आवासीय नमुना विद्यालय बन्ने।
५०. सामाजिक सुरक्षा र गिग वर्कर: सामाजिक सुरक्षाका लागि १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन। 'गिग वर्कर' (अनलाइन वा अन-डिमान्ड श्रम गर्ने श्रमिक) हरूलाई पनि औपचारिक श्रम र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा "सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ" राष्ट्रिय अभियान चलाइने।
५१. जेन-जी (Gen-Z) आन्दोलन र हवाई उद्धार: युवा र जेन-जी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई निःशुल्क उपचार र मासिक भत्ताको व्यवस्था। साथै, दुर्गमका गर्भवती र सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धार (Aero-Medical Rescue) को लागि बजेट व्यवस्था।
🚌 अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू (महिला, खेलकुद, वन र वित्त)
- महिलाका लागि ‘ब्ल्यू बस’ (Blue Bus): महिलाहरूको सुरक्षित र आरामदायी आवागमनका लागि सीसी क्यामेरा जडित विशेष 'ब्ल्यू बस' सेवा सञ्चालन गरिने।
- खेलकुद पूर्वाधार (४ अर्ब ३ करोड बजेट): देशका प्रमुख ८ सहरमा ३ वर्षभित्र कम्तीमा २ हजार क्षमताको इन्डोर मल्टिपर्पोज रङ्गशाला र ५ वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रङ्गशाला बनाइने। देशभर ८ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फ्लडलाइटसहितका फुटबल रङ्गशाला निर्माण र स्तरोन्नति गरिने। अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई अवकाशपछि आजीवन निःशुल्क उपचार। सुर्खेतमा हुने १०औँ र मधेसमा हुने ११औँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि बजेट।
- सडक बालबालिकामुक्त देश: नेपाललाई छिट्टै सडक बालबालिकामुक्त मुलुक घोषणा गर्ने गरी अभियान चलाइने।
- वन तथा वातावरण (१२ अर्ब ३१ करोड): जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ पैदावारको समर्थन मूल्य तोकिने। कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने।
- खराब कर्जा नियन्त्रण: बैंकहरूको बढ्दो खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि आउँदो पुस मसान्तभित्र विशेष कानुनी अधिकारसहितको ‘राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ खडा गरिने।
- ग्रे लिस्टबाट मुक्ति: नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे लिस्ट’ (Financial Action Task Force - FATF) बाट यथाशक्य छिटो बाहिर निकाल्ने दृढ सङ्कल्प।
- तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा: ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक महत्त्वको कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन विशेष पहल र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन गरिने।
- खानेपानी (२ अर्ब ५० करोड): तराई-मधेसमा समुदाय स्तरमा डिप बोरिङ विस्तार गर्न र अधुरा २८० वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन।
बजेटले करको दायरा फराकिलो बनाउँदै सर्वसाधारणलाई आयकरमा ठूलो राहत दिएको छ भने निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापार र औद्योगिक सहुलियत दिई लगानीको वातावरण सुधार्ने प्रयास गरेको छ । डिजिटल रूपान्तरण, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षामा सन्तुलन मिलाउन खोजेको यो बजेटको सफल कार्यान्वयन नै अबको मुख्य चुनौती हुने देखिन्छ ।
कुन मन्त्रालयले पायो कति बजेट? (सूचीसहित)
| मन्त्रालय |
रकम |
|
अर्थ मन्त्रालय
|
८४ अर्ब ७३ करोड |
|
उधोग वाणिज्य तथा आपुर्ति
|
९ अर्ब ३४ करोड |
|
उर्जा जलस्रोत तथा सिचाँइ
|
१ खर्ब १४ अर्ब २ करोड |
|
कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय
|
५८ करोड |
|
कृषि वन तथा पर्यावरण
|
७३ अर्ब १२ करोड |
|
गृहमन्त्रालय
|
१ खर्ब आठ अर्ब ३२ करोड |
|
सस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
|
१० अर्ब ५३ करोड |
|
परराष्ट्र मन्त्रालय
|
८ अर्ब ७३ करोड |
|
विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय
|
४ अर्ब |
|
पुर्वाधार विकास मन्त्रालय
|
३ खर्ब दुइ अर्ब ८३ करोड |
|
महिला बालबालिका मन्त्रालय
|
१ खर्ब २२ अर्ब ६१ करोड |
|
रक्षा मन्त्रालय
|
६४ अर्ब ९६ करोड |
|
शिक्षा तथा खेलखुद मन्त्रालय
|
२ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड |
|
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
|
५ अर्ब ९३ करोड |
|
भूमी व्यवस्था तथा सहकारी
|
१४ अर्ब ९४ करोड |
|
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय
|
९६ अर्ब ४३ करोड |
|
युवा श्रम तथा रोजगार
|
३ अर्ब ६२ करोड |
विस्तृत पुर्ण पाठ सहित
