किर्ते कागजातका आधारमा जन्मदर्ता, नागरिकता तथा राहदानी बनाएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा निलम्बित वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहको पेशी आज दाेश्राे पटक विशेष अदालतमा तोकिएको छ ।
गत साेमबार रहेको पेशीमा साक्षी बुझ्ने अादेशभएपछि भिडियो कन्फसेन्स मार्फत बयानकाे काम भएकोमा हप्ता दिन मै पेशी परेको छ ।
अख्तियारले गत जेठ २६ गतेमेयर सिंहसहित सातजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दामा मेयर सिंहसँगै वीरगञ्ज महानगरपालिका–३ का तत्कालीन वडासचिव भिखारी राय, कार्यवाहक वडाध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराई, पर्साका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी षडकुमार पोखरेललगायत सरकारी कर्मचारी तथा गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिका पदाधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियोे ।
अख्तियारका अनुसार मेयर सिंहले अर्काकी छोरी रुविना श्रेष्ठलाई आफ्नीछोरीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै झुट्टा विवरणका आधारमा जन्मदर्ता, नागरिकता तथा राहदानीबनाउन सरकारी कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेका थिए । आयोगले वीरगञ्ज महानगरपालिका–३ मा २०७१ कात्तिक २० गते रुविना श्रेष्ठको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी गरिएको र त्यसकै आधारमा २०७५ साउन १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट नागरिकता जारी भएको दाबी गरेको छ ।
आयोगले जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तयार गर्ने क्रममा जानी–जानी गलत लिखत तयार पारिएको, सरकारी अभिलेखमा गैरकानुनी हेरफेर गरिएको तथा अभिलेख लुकाउने र नष्ट गर्ने कार्यसमेत भएको आरोप लगाएको छ ।
यस्तै, गैरकानुनी रूपमा नागरिकता जारी भएको विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमाथि पनि अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ । तत्कालीन उपसचिव पुष्कर राना संयोजक र शाखा अधिकृत परशुराम पोखरेल सदस्य रहेको समितिले वास्तविक तथ्य लुकाएर गलत प्रतिवेदन तयार पारेको आयोगको आरोप छ ।
समितिले सम्बन्धित कागजात नष्ट भइसकेको उल्लेख गर्दै थप अनुसन्धान वा कारबाही आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। तर, अख्तियारले उक्त प्रतिवेदन कसुर ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको दाबी गरेको छ ।
सर्वोच्चको रिट खारेज
विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि मेयर सिंहले आफूलाई पदमा निरन्तर काम गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले साउन १२ गते उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो ।
यसपछि विशेष अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढेको हो । मुद्दामा वीरगञ्ज महानगरपालिका–३ का तत्कालीन पञ्जीकरण अधिकारी भिखारी रायले बयानसमेत दिइसकेका छन् । बयानका क्रममा आफूले हस्ताक्षर नगरेको जन्मदर्ता किर्ते गरी अर्काकी छोरीलाई जन्मदर्ता तथा नागरिकता बनाइएको विषयमा आफूले सरकार, अदालत र अख्तियारसमक्ष सत्यतथ्य बताउँदै आएको उनको भनाइ छ ।
