स्रोतको अभावलगायत कारणले अघिल्ला वर्षहरूमा समस्याग्रस्त बनेको स्वास्थ्य बिमा भुक्तानी प्रणाली अहिले सहज बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनपछि विगत सरकारका पालामा बाँकी रहेको बिमा रकम भुक्तानी प्रक्रिया तीव्र बनाइएको हो ।
पछिल्लो एक सातामात्र सरकारले स्वास्थ्य बिमाबापत १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाको खातामा पठाएको छ । उक्त रकमबाट १ सय ५५ सरकारी, २५ सामुदायिक तथा ३७ निजी अस्पताल लाभान्वित भएका छन् ।
सरकारले अघिल्लो वर्षको बक्यौता रकमसमेत समेटेर चरणबद्ध रूपमा भुक्तानी गर्न थालेपछि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमप्रति देखिएको अन्योल क्रमशः कम हुँदै गएको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार दुई दिनअघि मात्रै विपन्न वर्गलक्षित ३२ करोड ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको थियो ।
बोर्डका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. पवन शाहका अनुसार यसअघि सरकारी अस्पतालमा उपचार गराएकाहरूलाई मात्र बिमाबापतको रकम उपलब्ध गराइँदै आएकोमा अहिले निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउने बिरामीलाई समेत भुक्तानी दिन थालिएको छ ।
भुक्तानी प्राप्त गर्ने संस्थाहरूमा मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताल, भेरी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, नेपाल मणिपाल शिक्षण अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताललगायत डेढ सयभन्दा बढी अस्पताल रहेका छन् ।त्यस्तै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान तथा झापाको बीएण्डसी शिक्षण अस्पताललगायत निजी अस्पतालमा उपचार गराउने विपन्न नागरिकको उपचार खर्चसमेत सरकारले शोधभर्ना गरेको छ ।
बिमा बोर्डका अनुसार मिर्गौलाको डायलाइसिस, मुटुरोग उपचार, टाउकोको गम्भीर चोटपटक, स्पाइनल इन्जुरीलगायत रोगको उपचारबापत शोधभर्ना रकम भुक्तानी गरिएको हो । स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्त दाबीमध्ये कागजात पूरा भएका दाबीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर रकम पठाइएको जनाइएको छ ।
भविष्यमा स्रोत अभावका कारण स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले यस वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । साथै बिमा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन अस्पतालहरूको स्वास्थ्य परीक्षण, औषधि तथा सामग्री खरिदमा कडा अनुगमन गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बिमाजस्तो कल्याणकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सरकारले बाँकी बक्यौता रकमसमेत क्रमशः भुक्तानी गर्दै जाने बताइन् । उनले आगामी दिनमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन कडा निगरानी र नियमन गरिने स्पष्ट पारिन् ।