पर्सा जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्न अनुमति दिएको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले मंगलबार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएको संगठित अपराधको अभियोग हटाउँदै सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग मात्र कायम राख्ने आदेश दिएको हो ।
अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको स्वीकृतिपछि दायर गरिएको अभियोग संशोधन निवेदन कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको छ । आदेशअनुसार अब सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग यथावत रहनेछ भने संगठित अपराधतर्फको अभियोग सबै प्रतिवादीका हकमा कायम नरहने गरी संशोधन गरिएको छ ।
विशाल सहनी गोढीलगायतको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी रहेको तथा रवि लामिछाने, छविलाल जोशीलगायत प्रतिवादी रहेको सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, पर्साले अभियोगपत्र संशोधनका लागि निवेदन दायर गरेको थियो ।
अदालतको आदेशमा पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने विषय नै मुद्दाको मूल उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै अभियोग संशोधनपछि पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी दाबी यथावत रहने भएकाले जाहेरवालाको हितमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने जनाइएको छ । संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटेपछि पीडित र प्रतिवादीबीच मिलापत्र तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रियामा सहजता आउने पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
यसअघि २०८२ पुस ३० गते र त्यसपछि माघ २ गते गरिएको निर्णयअनुसार अभियोग संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । अदालतले सोही निर्णय र महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनअनुसार संगठित अपराध अभियोग हटाउन अनुमति दिएको हो ।
अब उक्त मुद्दामा प्रतिवादीहरूविरुद्ध केवल सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगमा मात्र सुनुवाइ तथा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । वीरगञ्जको आदर्शनगरस्थित सानो पाइला सहकारीको रकम ठगी गरेको आरोपमा लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।
यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले पनि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउन अनुमति दिएको थियो ।
1-1780668355.jpg)
