नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाउने भन्दै रकम असुली गरेको बहुचर्चित प्रकरणको मुद्दाको सुनुवाइ अब निरन्तर हुने भएको छ । तीन वर्षदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको उक्त मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले बुधबार निरन्तर सुनुवाइमा लगेको हो ।
बुधबार केही प्रतिवादीका तर्फबाट बहस सुरु भएको अदालतले जनाएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाका अनुसार २०८० जेठ १० गते दायर भएको मुद्दा पहिलोपटक निरन्तर सुनुवाइमा प्रवेश गरेको हो । सुनुवाइपछि मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
यस प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ३० जनाविरुद्ध किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । पछि दायर गरिएका दुईवटा पूरक मुद्दासहित तीनवटै मुद्दालाई एकीकृत गरी सुनुवाइ सुरु गरिएको हो ।
मुद्दा दायर भएयता थुनछेक बहस र विभिन्न आदेशसहित ७४ पटक पेसी चढे पनि अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुन सकेको थिएन । अदालत र सरकारी वकिल कार्यालयका केही दस्ताबेज आगलागीमा नष्ट भएपछि सुनुवाइ प्रभावित भएको थियो । आवश्यक मिसिल पुनः संकलन भएपछि अब मुद्दा किनारातर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रहरी अनुसन्धानअनुसार संगठित गिरोहले गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नतामा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने योजना बनाएको थियो । झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका युवाबाट ठूलो रकम असुली गरिएको आरोप छ ।
अनुसन्धानका क्रममा १८ जना पक्राउ परेका थिए। केही प्रतिवादी धरौटीमा रिहा भएका छन् भने रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सन्देश शर्मा, सागर राईलगायत मुख्य प्रतिवादीहरू हाल पनि पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका छन् । पूरक अभियोगमा पक्राउ परेका प्रतीक थापा र बेचन झा पनि कारागारमै छन् ।
प्रहरीका अनुसार पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन किर्ते गरी शरणार्थी सूचीमा नेपाली नागरिकको नाम घुसाएर अमेरिका पठाउने योजना बनाइएको थियो । यही प्रकरणमा गृह मन्त्रालयका गोप्य दस्ताबेज दुरुपयोग गरिएको तथा राज्य संयन्त्रलाई प्रयोग गरेर संगठित अपराध सञ्चालन गरिएको आरोप छ ।
बहुचर्चित शरणार्थी प्रकरणको सुनुवाइ तीन वर्षपछि निरन्तर रूपमा सुरु भएकाले अब अदालतबाट छिट्टै फैसला आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
