भूमि प्रशासन कार्यालय, पर्सामा पछिल्ला केही दिनयता बिचौलियाको सक्रियता पुनः बढ्न थालेको भन्दै सेवाग्राहीहरूले गुनासो गरेका छन् ।
सरकारी कार्यालयमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले सरकारले बिचौलियामाथि कडाइ गर्ने नीति लागू गरे पनि त्यसको प्रभाव पर्सामा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले करिब दुई महिनाअघि सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, झन्झट र अनियमितताको प्रमुख कारणमध्ये बिचौलियाको भूमिकालाई औंल्याउँदै नियन्त्रणका लागि कडा निर्देशन जारी गरेको थियो । सोही क्रममा भूमि प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट दर्जनौं बिचौलियालाई पक्राउ गरिएको थियो । त्यस घटनापछि कार्यालय प्रशासन र लेखापढी व्यवसायीबीच केही समय विवादसमेत उत्पन्न भएको थियो ।
पछि दुवै पक्षबीच लेखापढी व्यवसायीले निश्चित पोशाक लगाएर मात्र कार्यालय प्रवेश गर्ने तथा आफ्नो पहिचान खुल्ने गरी सेवा दिने सहमति भएको थियो । केही समय उक्त व्यवस्था प्रभावकारी देखिए पनि अहिले पुनः पुरानै अवस्था दोहोरिन थालेको सेवाग्राहीहरूको आरोप छ । सेवाग्राहीहरूका अनुसार कार्यालयका केही कर्मचारीकै मिलेमतोमा बिचौलियालाई सहज रूपमा प्रवेश गराइने गरिएको छ । आफूहरू प्रत्यक्ष कार्यालय पुगेर सेवा लिन खोज्दा विभिन्न बहानामा काम ढिलाइ गरिने, तर बिचौलियामार्फत जाँदा प्रक्रिया छिटो सम्पन्न हुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
कार्यालय स्रोतका अनुसार मुद्दा शाखामा कार्यरत केही कर्मचारीमाथि सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने, काममा ढिलाइ गर्ने तथा आर्थिक लेनदेनको अपेक्षा गर्ने आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । सेवाग्राहीहरूले पैसा नदिए काम अघि नबढ्ने र बिचौलियामार्फत जाँदा प्रक्रिया सहज हुने दाबी गरेका छन् । यता, भूमि प्रशासन कार्यालय, पर्साका जिम्मेवार अधिकारीहरूले भने बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रणका लागि नियमित अनुगमन र निगरानी भइरहेको बताएका छन् । तर सेवाग्राहीहरू सरकारी नीति कागजमै सीमित भएको र व्यवहारमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको बताउँछन् ।
सुशासन, पारदर्शिता र सहज सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले प्रत्यक्ष जनसरोकारका कार्यालयमा बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रणलाई विशेष महत्व दिँदै आए पनि भूमि प्रशासन कार्यालय, पर्साको पछिल्लो अवस्थाले कार्यान्वयन पक्षमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
