सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिन बैंकर्सहरूले सुझाव दिएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
छलफलका क्रममा बैंकर्सहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन नसक्ने समस्या तथा कमजोर अनुगमनका कारण सर्वसाधारणको विश्वास घट्दै गएको उल्लेख गर्दै सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गरे वित्तीय अनुशासन कायम हुनुका साथै बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्न सहज हुने बताए ।
नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रस्तावित विधेयकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का लागि प्रस्ताव गरिएको दुईदेखि तीन वर्षसम्मको ‘कुलिङ पिरियड’ अत्यधिक रहेको भन्दै हाल कायम रहेको छ महिनाभन्दा धेरै नबढाउने गरी संशोधन गर्न आग्रह गरे ।
बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले पनि बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि कारबाही गर्दा अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सामान्य प्रशासनिक त्रुटि र गम्भीर वित्तीय कसुरलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताए । सामान्य गल्तीका आधारमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा सञ्चालकलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको उनको भनाइ थियो ।
छलफलमा सहभागी सांसदहरूले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अझ प्रभावकारी, स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्थाका रूपमा कार्य गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले मौद्रिक नीति निर्माण, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने तथा बैंकिङ क्षेत्रको नियमनमा केन्द्रीय बैंकलाई अनावश्यक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता बलियो भए मात्र देशको आर्थिक नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने बताइन् ।
अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सरोकारवाला पक्षसँग छलफललाई निरन्तरता दिएको छ । छलफलमा सहभागीहरूले विधेयकका आवश्यक प्रावधानहरूमा व्यावहारिक संशोधन गरी वित्तीय क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
