निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने भनिएको ३ प्रतिशत समता करबाट सरकार पछि हटेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नागरिकस्तरबाट आएको असन्तुष्टि र सुझावलाई ध्यानमा राख्दै हालका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि उक्त शुल्क तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, “अहिले भनेबमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखियो ।
यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ ।” सरकारले दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्न र स्वास्थ्य बीमा विस्तारका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने उद्देश्यले ३ प्रतिशत समता कर ल्याउने घोषणा गरेको थियो ।
त्यस्तै, करको दायरा विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको थियो । तर, उक्त करप्रति नागरिकस्तरबाट आएको प्रतिक्रियाले सरकारको ध्यानाकर्षण भएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।
‘नागरिक असन्तुष्ट हुने निर्णय सुधार्न सरकार तयार’
प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको दाबी गर्दै नागरिक हितविपरीत देखिएका निर्णय सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने बताएका छन् । उनले नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्ने तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
“सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन् । कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ,” प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन् ।
१० प्रतिशत छात्रवृत्ति र निःशुल्क शय्या नीति कार्यान्वयन हुने
३ प्रतिशत समता कर तत्कालका लागि रोकिए पनि विपन्न तथा गरिब नागरिकको हितसँग जोडिएका अन्य नीतिहरू भने कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट पारेका छन् ।
उनका अनुसार निजी अस्पतालमा विपन्न नागरिकका लागि १० प्रतिशत शय्या (बेड) तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ ।
