भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा कक्रोच जनता पार्टी (सिजेपी) को आह्वानमा सुरु भएको आन्दोलन चौथो दिन पनि जारी रहेको छ ।
सोमबारदेखि युवा तथा विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा सुरु भएको प्रदर्शन निरन्तर चलिरहेपछि राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था थप कडा पारिएको छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार प्रदर्शनकारीहरू बिहीबार बिहानैदेखि जन्तर–मन्तर क्षेत्रमा भेला भएका छन् । सम्भावित झडपलाई ध्यानमा राख्दै संसद परिसर तथा आसपासका क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुरक्षा बल परिचालन गरिएको छ। बुधबार आन्दोलन उग्र बनेपछि पश्चिम बंगालबाट थप २० कम्पनी सुरक्षाकर्मी दिल्ली पठाइएको जनाइएको छ ।
सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै दिल्ली मेट्रो रेल कर्पोरेशन (डीएमआरसी) ले राजीव चौक, मण्डी हाउस, सेन्ट्रल सेक्रेटरिएट, सुप्रिम कोर्टसहित १६ वटा मेट्रो स्टेशन अर्को सूचना नआएसम्मका लागि बन्द गरेको छ। लगातार मेट्रो स्टेशन बन्द हुँदा राजधानीका दैनिक यात्रुहरू प्रभावित भएका छन् ।
बुधबार संसद मार्ग क्षेत्रमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो। निषेधित क्षेत्रतर्फ अघि बढेका प्रदर्शनकारीलाई रोक्न प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो भने केही प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गरेका थिए ।
दिल्ली प्रहरीका अनुसार उक्त घटनामा दुई सहायक प्रहरी आयुक्त (एसीपी), एक इन्स्पेक्टर, एक हेड कन्स्टेबल र एक कन्स्टेबल गरी पाँच जना प्रहरी घाइते भएका छन् ।
यद्यपि सिजेपीले आन्दोलन पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै हिंसात्मक घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको जनाएको छ । पार्टीले आन्दोलनस्थल नजिकै क्षतिग्रस्त अवस्थामा रहेको एउटा कारको तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक गर्दै प्रदर्शनकारीलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले योजनाबद्ध प्रयास गरिएको आरोप लगाएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत पार्टीले दिल्ली प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै आन्दोलनस्थल आसपास इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिएको आरोप पनि लगाएको छ। यद्यपि इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको विषयमा प्रशासनले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
सिजेपीका संयोजक अभिजीत दिप्केले आन्दोलन दबाउन सरकारले थप कडा कदम चाल्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । पार्टीका प्रवक्ता सौरभ दासले केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा आन्दोलनको मुख्य माग रहेको र माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् ।
उनका अनुसार आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन जलवायु अभियन्ता सोनम वाङचुकसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ ।
यसैबीच, सोनम वाङचुकले बुधबार केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहसँग भएको भेटमा सरकारले नीट परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणबारे संसदमा छलफल गर्न सकारात्मक रहेको आश्वासन दिएको बताएका छन् । साथै आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थी तथा प्रदर्शनकारीमाथि कानुनी कारबाही नगर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता आएपछि मात्र आफूले जारी राखेको अनिश्चितकालीन अनशन अन्त्य गर्ने बताएका छन् ।
उता विपक्षी दलहरूले भने शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा नदिएसम्म प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणमा निष्पक्ष संसदीय छलफल सम्भव नहुने अडान दोहोर्याएका छन्। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले मन्त्री पदमा रहँदै निष्पक्ष छानबिन सम्भव नहुने भन्दै तत्काल राजीनामा माग गरेका छन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार आन्दोलन अब प्रश्नपत्र चुहावटको विषयमा मात्र सीमित नरही सरकारको जवाफदेहिता, शिक्षा प्रणालीको विश्वसनीयता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको छ । आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा संसदको कामकारबाही, राजधानीको जनजीवन तथा राजनीतिक वातावरणमा थप दबाब पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
