शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले शैक्षिक संस्था र सरकारी कार्यालयमा सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारको निर्णयमा कुनै पुनर्विचार नहुने बताएका छन् ।
मन्त्रालयमा आज पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले सातामा दुई दिन दिइएको बिदाको पूर्ण उपयोग गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘शैक्षिक संस्था र सरकारी कार्यालयमा सातामा दुई दिनका लागि दिइएको बिदाको पूर्ण उपयोग गर्न आग्रह गरेका छौँ। उक्त निर्णयमा कुनै पुनर्विचार हुँदैन ।’
मन्त्री पोखरेलले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीका लागि निर्धारण गरिएको २५ लाख रुपैयाँ धरौटीको व्यवस्थाबाट पनि सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पारे। तीन प्रतिशत समता शिक्षा शुल्कको विषयमा सरकार पछि हटे पनि धरौटीको व्यवस्थामा भने कुनै परिवर्तन नहुने उनको भनाइ छ ।
विद्यालय शिक्षा ऐनलगायतका कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवाला पक्षसँग पूर्वपरामर्श गरिने उनले बताए ।
विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त र दलीय प्रभावमुक्त बनाउन नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई आफ्नो सोचपत्रसहित अघि बढ्न आग्रह गरिएको जानकारीसमेत मन्त्री पोखरेलले दिए ।
