काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा मधेसी आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको अनुमतिमा मन्त्री गौतमले मधेसी आयोगको दुई आर्थिक वर्षको वार्षिक विवरण समेटिएको प्रतिवेदन सदनमा टेबल गरेकी थिइन् ।
नेपालको संविधानअनुसार संवैधानिक आयोगहरूले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाउने व्यवस्था छ । त्यसपछि सरकारले उक्त प्रतिवेदन संघीय संसदमा पेश गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।
मधेसी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगले सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा गरेका गतिविधि, उपलब्धि, चुनौती तथा आगामी कार्यदिशासम्बन्धी विवरण समेटिएको छ ।
