काठमाडौं - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पूर्व प्रशासकहरूलाई नियुक्त नगर्नुपर्ने माग सांसदहरूले गरेका छन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले लामो समयसम्म निजामती सेवामा काम गरेका र अवकासपछि राज्यका अन्य निकायमा नियुक्त गरिने परिपाटी रोक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
बैठकमा सांसद माधव सापकोटाले अख्तियारको संरचना सुधार गरी लाभको पदमा नबसेका विज्ञहरूलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । “जीवनभरि राज्यको संरचनामा काम गर्ने अनि पछि आएर अख्तियारमा नियुक्ति खाने कार्य उचित होइन,” सापकोटाले भने ।
त्यस्तै, सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अख्तियारलाई भागबण्डाबाट मुक्त गरी निष्पक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “अख्तियार निष्पक्ष हुनुपर्छ र केवल राज्यको दायित्वलाई कुशलतापूर्वक हेर्नुपर्छ,” उनले भने ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि पूर्वकर्मचारीहरूको भर्ती गर्ने ठाउँ बनाउँदा अख्तियारले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने धारणा राखे। उनले भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिलाई अख्तियारमा सरुवा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै नीतिगत भ्रष्टाचार पनि अख्तियारको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।
समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग विस्तृत छलफल गरेको छ ।