पर्साको जिराभवानी गाउँपालिका–४ भवानीपुरस्थित महतिनिया माईको एलानी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न माग गर्दै स्थानीयवासीले जिराभवानी गाउँपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
प्रस्तावित महतिनिया माई सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल को अगुवाइमा स्थानीयवासीले सार्वजनिक जग्गामा गरिएको वृक्षारोपण नष्ट गर्ने तथा जग्गा अतिक्रमण गर्ने–गराउने गतिविधि तत्काल रोक्न माग गरेका हुन् ।
उनीहरूले एलानी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्ति वा समूहको नाममा दर्ता वा बाँडफाँट गर्न नहुने भन्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायले तत्काल आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
यसैक्रममा भवानीपुरका स्थानीयवासी जिराभवानी गाउँपालिका कार्यालय, सेढवा पुगेर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रेखा चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । भवानीपुरवासीका तर्फबाट कुनाल महतो थारुले ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए।
ज्ञापनपत्रमा एलानी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, त्यहाँ गरिएको वृक्षारोपणको सुरक्षा, अतिक्रमणसम्बन्धी गतिविधिको छानबिन तथा दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
जिराभवानी गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष राजेश्वर दास थारुले आफ्नो वडाभित्र रहेको सार्वजनिक एलानी जग्गाको विषयमा गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त जग्गा जिराभवानी गाउँपालिका–४ अन्तर्गत पर्ने बताए। उनले बाहिरी क्षेत्रका व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गामा हस्तक्षेप गरी विवाद सिर्जना गर्न नहुने धारणा राखे ।
वडाध्यक्ष थारुका अनुसार उक्त क्षेत्रमा विगतदेखि नै भवानीपुरको श्मशानघाट रहेको छ । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थानीय बुद्धिजीवी, युवा तथा बासिन्दाको पहलमा वृक्षारोपण गरी तारजालीसमेत लगाइएको उनले जानकारी दिए ।
उनले सार्वजनिक एलानी जग्गा कुनै पनि हालतमा निजी स्वामित्वमा जान नदिने स्पष्ट पारे ।
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रेखा चौधरीले ज्ञापनपत्रमा उठाइएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताइन् । उनका अनुसार यस विषयमा थप पहलका लागि गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समय निर्धारण गरेपछि सम्बन्धित दुवै पक्षलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित गराई सार्वजनिक जग्गाको वास्तविक अवस्था, उपलब्ध कागजात तथा सम्बन्धित विवरणका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने जनाइएको छ ।
स्थानीयवासीले सार्वजनिक सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि प्रयोग हुन नदिन गाउँपालिका तथा सम्बन्धित सरकारी निकायले स्पष्ट, निष्पक्ष र प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
