किर्ते कागजातका आधारमा जन्मदर्ता, नागरिकता तथा राहदानी बनाएको आरोपमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहसहित सातजनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले सोमबार मेयर सिंह, वडा तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी, गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिका पदाधिकारी र अन्य एक व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारका अनुसार मेयर सिंहले अर्काकी छोरीलाई आफ्नी छोरीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै झुट्टा विवरणका आधारमा जन्मदर्ता, नागरिकता तथा राहदानी बनाउन सरकारी कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरेका थिए। आयोगले उक्त कार्यमा वीरगञ्ज महानगरपालिका–३ का तत्कालीन वडासचिव भिखारी राय, कार्यवाहक वडाध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराई तथा पर्साका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी षडकुमार पोखरेलको समेत संलग्नता रहेको जनाएको छ ।
आरोपपत्रअनुसार मेयर सिंहले रुविना श्रेष्ठलाई आफ्नी छोरी भएको दाबी गर्दै सूचकको रूपमा फाराम भरेर वीरगञ्ज महानगरपालिका–३ मा जन्मदर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए। सोही आधारमा २०७१ कात्तिक २० गते जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी गरिएको थियो । पछि उक्त प्रमाणपत्रकै आधारमा नागरिकताको सिफारिस भई २०७५ साउन १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट रुविना श्रेष्ठका नाममा नेपाली नागरिकता जारी गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।
आयोगले जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्ने क्रममा जानी–जानी गलत लिखत तयार गरिएको, सरकारी अभिलेखमा गैरकानुनी हेरफेर गरिएको, अभिलेख लुकाइएको तथा नष्ट गर्ने कार्यसमेत भएको आरोप लगाएको छ ।
यसैबीच, गैरकानुनी रूपमा नागरिकता जारी गरिएको विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको भूमिकामाथि पनि अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ । तत्कालीन उपसचिव पुष्कर राना संयोजक तथा शाखा अधिकृत परशुराम पोखरेल सदस्य रहेको समितिले वास्तविक तथ्य लुकाएर गलत प्रतिवेदन तयार पारेको आरोप आयोगको छ ।
समितिले सम्बन्धित कागजात नष्ट भइसकेको उल्लेख गर्दै थप अनुसन्धान वा कारबाही आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। अख्तियारले उक्त प्रतिवेदनलाई कसुर ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको दाबी गरेको छ ।
जिल्ला अदालतमा पनि चार मुद्दा
यता, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साले समेत मेयर सिंहविरुद्ध २०८२ जेठ १ गते जिल्ला अदालत पर्सामा चारवटा फौजदारी मुद्दा दायर गरेको थियो। अर्काकी छोरीलाई आफ्नै छोरीका रूपमा देखाएर जन्मदर्ता, नागरिकता तथा राहदानी बनाएको आरोपमा झुट्टा विवरण पेस गरी नागरिकता प्राप्त गरेको तथा लिखत सम्बन्धी कसुरका दुई/दुईवटा मुद्दा दायर गरेकाे हाे ।
उक्त मुद्दामा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि मेयर सिंह केही समय सम्पर्कविहीन बनेका थिए । पछि पर्साको ठोरी क्षेत्रबाट पक्राउ परेका उनलाई अदालतले ४ लाख १५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।
उजुरीदेखि अदालतसम्मको यात्रा
यो प्रकरणको सुरुवात सिधाकुरा डटकम मिडियामा वीरगंजका पत्रकार जियालाल साहले खुलासा गरेपछि सुरू भएको हाे । प्रमाण सहितको उक्त समाचारपछि वीरगञ्ज महानगरपालिका–३ छपकैया निवासी लियाकत अलीले २०८० माघमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा उजुरी दिएका थिए । उनले मेयर सिंहले रिता भट्टराईकी छोरीलाई आफ्नी छोरी देखाएर किर्ते जन्मदर्ता, नागरिकता तथा राहदानी बनाएको आरोप लगाएका थिए ।
प्रहरीले प्रारम्भिक रूपमा उजुरी दर्ता नगरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत उजुरी दर्ता गराइएको थियो । त्यसपछि अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु भए पनि तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक कोमल शाहदेखि कुमोद ढुंगेल, गौतम मिश्र र हालका एसपी सुदीप राज पाठकको कार्यकालसम्म पनि अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन ।
अनुसन्धानमा ढिलाइ भएको भन्दै उजुरीकर्ताले उच्च अदालत जनकपुरधाम, वीरगञ्ज इजलासमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले अनुसन्धान तत्काल अघि बढाउन आदेश दिएपछि प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो ।
उल्टै पत्रकारमाथि पनि मुद्दा
नागरिकता किर्ते प्रकरण २०८० पुसमा पत्रकार जियालाल साहले ‘सिधाकुरा’ मार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । समाचार सार्वजनिक भएपछि विषयले राष्ट्रिय चर्चा पाएको थियो। तर, त्यसपछि मेयर सिंहले पत्रकार साहविरुद्ध लिखित बेइज्जती, गाली बेइज्जती तथा साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका छन्। पत्रकार साह विगत डेढ वर्षदेखि विभिन्न कानुनी मुद्दाहरूको सामना गर्दै आएका छन् ।
यस प्रकरणसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार, नागरिकता किर्ते तथा लिखत सम्बन्धी कसुरका मुद्दाहरू अहिले विशेष अदालत र जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छन् । जिल्ला अदालतकाे मुद्दामा ४ लाख १५ हजार रूपैयाँ धराैटि बुझाएर उनी रिहा भएका छन् । भने अदालतबाट हुने अन्तिम फैसलाले यस बहुचर्चित प्रकरणको कानुनी निष्कर्ष तय गर्नेछ ।
सम्बन्धित समाचार
