नागरिकता किर्ते तथा भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका वीरगञ्ज महानगरपालिकाका निलम्बित नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले सर्वोच्च अदालतबाट तत्काल राहत पाउने अपेक्षा गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि उनको कानुनी तथा राजनीतिक भविष्य थप जटिल बनेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ २५ गते सिंहसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पदको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।
निलम्बनपछि सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै आफूविरुद्ध अन्यायपूर्ण ढंगले मुद्दा दायर गरिएको दाबी गरेका थिए । उनले पुनः नगरप्रमुखको हैसियतमा काम गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । तर बुधबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक आधार नदेखिएको ठहर गर्दै विपक्षी पक्षलाई लिखित जवाफसहित छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। अदालतले असार १५ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै सिंह तत्काल पदमा फर्किने सम्भावना टरेको छ । विशेष अदालतमा आफ्नो प्रतिरक्षा प्रस्तुत गर्नुअघि नै सर्वोच्च अदालतबाट राहत खोज्ने उनको रणनीति पहिलो चरणमै असफल भएको छ ।
के हो नागरिकता प्रकरण ?
अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार भट्टराई थर भएकी एक महिलाकी छोरीलाई राजेशमान सिंहले आफ्नो छोरी ‘रविना श्रेष्ठ’ का रूपमा देखाई नेपाली नागरिकता दिलाउन योजनाबद्ध रूपमा सरकारी कागजात तयार गरिएको थियो । जन्मदर्ता, वडा कार्यालयको सिफारिस तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता जारी हुने सम्पूर्ण प्रक्रियामा झुट्टा विवरण प्रयोग गरिएको आयोगको दाबी छ ।
अनुसन्धानबाट झुट्टा विवरणसहित जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तयार पारिएको, वडा कार्यालयबाट सोही आधारमा सिफारिस गरिएको तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट नागरिकता जारी गरिएको तथ्य खुलेको अख्तियारले जनाएको छ ।
यस प्रकरणमा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय, तत्कालीन कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफेल अख्तर ठकुराई, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासनिक अधिकृत षड्कुमार पोखरेल, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव पुष्कर राना तथा शाखा अधिकृत पुरुषोत्तम पोखरेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
कागजात नष्ट र प्रमाण लुकाएको आरोप
अख्तियारका अनुसार नागरिकता जारी गर्ने क्रममा मात्र नभई त्यसपछि प्रमाण नष्ट गर्ने, सरकारी अभिलेख हेरफेर गर्ने, केरमेट गर्ने तथा तथ्य लुकाउने प्रयास समेत भएको छ ।
आयोगले विशेष रूपमा नगरप्रमुख सिंहमाथि नागरिकतासम्बन्धी महत्वपूर्ण सरकारी कागजात नष्ट गरेको आरोप लगाएको छ । यस प्रकरणसँग सम्बन्धित गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समिति पनि विवादमा परेको छ । समितिका संयोजक पुष्कर राना र सदस्य पुरुषोत्तम पोखरेलले वास्तविक तथ्यलाई कमजोर बनाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको अख्तियारको आरोप छ । आयोगका अनुसार उनीहरूले कागजात नष्ट भएको तथ्य स्वीकार गरे पनि त्यसको गम्भीरता र आवश्यक कारबाहीको पक्षलाई बेवास्ता गर्दै भ्रामक निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन दिएका थिए ।
खाेज पत्रकारिताबाट सार्वजनिक भएको थियो प्रकरण
यो नागरिकता किर्ते प्रकरण पहिलो पटक २०८० पुस २४ गते पत्रकार जियालाल साहले सिधाकुरा डटकममार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । समाचार सार्वजनिक भएपछि विषयले राष्ट्रिय चर्चा पाएको थियो । त्यसपछि गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
अनुसन्धानको क्रममा नागरिकता जारी गर्ने प्रक्रियामा संलग्न विभिन्न निकायका कर्मचारी तथा अधिकारीको भूमिकाबारे प्रश्न उठेपछि प्रकरण थप गम्भीर बनेको थियो । लामो अनुसन्धानपछि अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत विभिन्न कसुरमा कैद तथा जरिवानाको माग गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयसम्मका कर्मचारी तथा अधिकारीहरू मुछिएपछि यो प्रकरणले राज्यको नागरिकता प्रशासन प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । बहालवाला महानगर प्रमुख नै नागरिकता अनियमितताको आरोपमा अदालतको कठघरामा पुगेपछि यो मुद्दाले राजनीतिक वृत्तमा मात्र नभई प्रशासनिक तथा कानुनी क्षेत्रमा समेत व्यापक चासो र बहस शुरू भएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
