पक्राउ तथा हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई प्रहरीबाट जथाभावी हतकडी लगाउने कार्य रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रेस काउन्सिल नेपाललाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो। नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत कानुन विद्यार्थी रोशन आउजी, विकास यादव र विवेक चौधरीले प्रहरीको हतकडी प्रयोगसम्बन्धी कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा हतकडीलाई व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, पक्राउ वा हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई हतकडी लगाइएको अवस्थामा उनीहरूको तस्बिर तथा भिडियो खिचेर सार्वजनिक गर्ने कार्य रोक्न पनि माग गरिएको छ।
अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षको बहस सुनेपछि निर्णय गर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ। त्यसका लागि आगामी असोज ५ गते छलफलमा पेसी तोकिएको छ। वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले अदालतले रिटलाई अग्राधिकार दिएको जनाएको छ।
