भूकम्प तथा गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति भएपछि बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी भवनको बिमा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सरकारी संरचनामा क्षति हुँदा मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि राज्यकोषबाट ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि सरकारी कार्यालयका भवनलाई बिमाको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको हो । बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीका अनुसार प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका सबै सरकारी कार्यालयका भवनको बिमा गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। यसका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए ।
गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा हेटौँडासहित मकवानपुर, चितवन, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय तथा संरचनामा तोडफोड र आगजनी भएको थियो। उक्त घटनामा प्रदेश सरकारका २६ वटा कार्यालयअन्तर्गत रहेका ६० वटा भवनमा क्षति पुगेको थियो ।
प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार आन्दोलनका क्रममा भौतिक पूर्वाधारतर्फ मात्रै ५७ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। सवारीसाधन तथा जिन्सी सामग्रीको क्षतिसमेत जोड्दा प्रदेश सरकारलाई करिब १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति पुगेको थियो ।
क्षतिग्रस्त संरचना हटाएर नयाँ निर्माण गर्न मात्रै करिब १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यसले सरकारी सम्पत्तिको जोखिम व्यवस्थापनका लागि बिमाको विकल्प आवश्यक रहेको प्रदेश सरकारको निष्कर्षलाई थप बल दिएको छ ।
मन्त्री केसीका अनुसार सरकारी सम्पत्तिमा आगलागी, आन्दोलन, भूकम्प, बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षतिको भार हरेकपटक राज्यकोषले मात्रै बेहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न बिमा प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ। “ठूला मूल्यका सरकारी सम्पत्तिको जोखिम बिमा कम्पनीमार्फत हस्तान्तरण गर्न सकिएमा आकस्मिक रूपमा राज्यकोषमा पर्ने आर्थिक भार कम गर्न सकिन्छ,” मन्त्री केसीको भनाइ छ ।
आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका ६० भवनमध्ये सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर र प्रदेश सभा भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए। ती संरचना मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव नभएपछि नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्य क्षतिग्रस्त सरकारी भवन भने मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ ।
सरकारी भवन तथा संरचनाको बिमा नहुँदा विगतमा विपद् वा आन्दोलनबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणमा राज्यकोषमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था थियो। सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास तथा कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, संसद् भवन, मन्त्री निवास, प्रहरी कार्यालय, विभिन्न सरकारी विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय तहअन्तर्गतका कार्यालयलगायतका धेरै सरकारी संरचना पनि बिमाको दायराबाहिर रहेका कारण क्षति हुँदा बिमा दाबीबाट राज्य वञ्चित हुँदै आएको छ।बागमती प्रदेश सरकारले अघि बढाएको यो योजनालाई सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणसँगै सार्वजनिक वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनको नयाँ अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ ।
