सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का दुई विवादित व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। संवैधानिक इजलासले नियमावलीको नियम १४० को उपनियम ११ र नियम २५९ कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ती व्यवस्था यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
नियम १४० (११) ले संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्राप्त मतलाई एकमुस्ट गणना गरी दुईतिहाइ पुगेको अवस्थामा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो। सर्वोच्चले यो व्यवस्था संविधानले तोकेको संशोधन प्रक्रियासँग बाझिएको देखिएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
संविधानको धारा २७४ अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट छुट्टाछुट्टै पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि यही संवैधानिक प्रक्रिया नै कायम रहने भएको छ । त्यस्तै, नियम २५९ ले प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई प्रचलित कानुनभन्दा विशेष कानुनसरह लागू हुने व्यवस्था गरेको थियो। सर्वोच्चले संविधानसँग बाझिने कानुन अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्थासहित नियमावलीको उक्त प्रावधानमाथि पनि तत्काल रोक लगाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासहित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले उक्त व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आए संवैधानिक प्रबन्धमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
यो आदेशले मुद्दाको अन्तिम फैसला भने गरेको होइन। अर्थात्, नियम १४० (११) र २५९ संविधानसम्मत छन् वा छैनन् भन्ने अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ। हालका लागि भने ती दुवै व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ ।
यससँगै संविधान संशोधनको प्रक्रिया, संघीय संसद्का दुई सदनको भूमिका तथा संसद्को नियमावलीले निर्धारण गर्न सक्ने अधिकारको सीमाबारे बहस थप चर्किएको छ ।
