बीरगंजको मुख्य सडक विस्तारको काम अघि बढिरहेका बेला सडकको चौडाइलाई लिएर स्थानीयस्तरमा फेरि बहस सुरु भएको छ। घना बजार क्षेत्रको संरचना र व्यापारिक गतिविधिलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीयले सडकको चौडाइ घटाएर १५–१५ मिटर कायम गर्न माग गरेका छन्।
शनिबार वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा सडक विस्तारका क्रममा घर तथा जग्गा प्रभावित भएकाहरूको भेला भएको थियो। भेलामा सहभागीहरूले सडकको मध्यभागबाट दुवैतर्फ १५–१५ मिटर अर्थात् कुल ३० मिटर सडक कायम गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
यसअघि त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्म २५–२५ मिटर सडक विस्तार गर्ने विषय लामो समय विवादमा थियो। सर्वोच्च अदालतले सडक सीमा सम्बन्धी रिट खारेज गरेपछि विस्तारको बाटो खुलेको हो। अदालतले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा सडकको केन्द्रबाट दुवैतर्फ २५–२५ मिटर सीमा कायम रहेको ठहर गरेको थियो।
फैसलापछि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले गत वैशाखदेखि सडक सीमाभित्र पर्ने संरचना हटाउन थालेको हो। कार्यालयका अनुसार भदौ ३० सम्म गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्म करिब एक हजार भवन तथा अन्य संरचना हटाइसकिएको छ। अब सडकको विस्तृत स्टिमेट तयार गरी ठेक्का प्रक्रियामा जाने तयारी भइरहेको छ।
तर स्थानीयले भने पुरानो राजमार्गको मापदण्डलाई घना सहरी क्षेत्रमा जस्ताको तस्तै लागू गर्दा ठूलो संख्यामा घरधनी तथा व्यवसायी प्रभावित हुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार वीरगन्जको मुख्य बजार अन्य राजमार्ग क्षेत्रभन्दा फरक प्रकृतिको भएकाले सहरी संरचना र बस्तीको घनत्वलाई आधार बनाएर सडकको चौडाइ निर्धारण गर्नुपर्छ।
स्थानीय सुमन क्यालले वीरगन्जको ऐतिहासिक बजार, बाक्लो बस्ती र बदलिएको यातायात संरचनालाई ध्यानमा राखेर सडकको मापदण्ड पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार विकासका नाममा पुरानो बजार क्षेत्र र व्यवसाय विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना गर्नु उचित हुँदैन ।
१५–१५ मिटर सडकको माग भने नयाँ होइन। वीरगन्ज महानगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाले २०७५ सालमै गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक २५–२५ मिटरको सट्टा दुवैतर्फ १५–१५ मिटर कायम गरी स्तरोन्नति गर्न सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
महानगरले त्यसबेला मुख्य बजार क्षेत्र ‘बिल्टअप एरिया’का रूपमा विकास भइसकेकाले सहरी सडकको मापदण्डअनुसार चौडाइ निर्धारण गर्नुपर्ने तर्क गरेको थियो। अहिले प्रभावित स्थानीयले पनि महानगरको त्यही निर्णयलाई आधार बनाउँदै १५–१५ मिटर सडकको माग दोहोर्याएका छन् । स्थानीयले आफ्नो नाममा लालपुर्जा रहेका घरजग्गामा कर तथा अन्य सरकारी शुल्क तिर्दै आएको उल्लेख गर्दै संरचना हटाउनुपर्ने भए कानुनी प्रक्रिया, क्षतिको मूल्यांकन र पुनर्स्थापनाबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
यता सडक डिभिजन कार्यालयले भने विस्तारको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाएको छ। कार्यालयको योजनाअनुसार गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक ६ लेनमा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ। ठेक्का सम्झौता भएपछि करिब अढाइ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएको छ ।
सडक विस्तारसँगै वीरगन्ज महानगरपालिकाले मुख्य सडकलाई व्यवस्थित बनाउने योजना पनि अघि सारेको छ। विद्युत्, टेलिकम, खानेपानीलगायतका सेवा संरचना भूमिगत गर्ने तथा मुख्य सडकलाई केबलरहित बनाउने योजना महानगरको छ ।
स्थानीयले भने सडक विस्तारको विरोधभन्दा पनि घना बजारको संरक्षण, वैकल्पिक मार्गको प्रयोग र व्यवस्थित सहरी विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। मुख्य बजार हुँदै ठूला मालवाहक तथा लामो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाबारे पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
