सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हतकडी लगाउने विषयमा नयाँ मापदण्ड आवश्यक रहेको औंल्याउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतले हतकडी लगाउनुपर्ने स्पष्ट आवश्यकता नदेखिएका व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा हतकडी नलगाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो। आदेशअनुसार सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था वा मापदण्ड नबनेसम्म पक्राउ परेका प्रत्येक व्यक्तिलाई यान्त्रिक ढंगले हतकडी लगाउने कार्य नगर्न भनिएको छ ।
रोशन आउजीसमेतले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न निकायलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
सर्वोच्चले प्रचलित कानुनले पक्राउका क्रममा व्यक्तिलाई भाग्नबाट रोक्न वा आवश्यक अवस्थामा बल प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि हतकडी प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, कार्यविधि वा मापदण्ड नरहेको उल्लेख गरेको छ ।
अदालतका अनुसार हतकडीलाई पक्राउ परेका व्यक्तिको नियन्त्रण तथा सुरक्षाका लागि प्रयोग गरिने उपायका रूपमा मात्र लिनुपर्छ। व्यक्तिको मौलिक हक, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र कानुनी शासनका आधारभूत मान्यतालाई ध्यानमा राखेर यसको प्रयोग गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
जाहेरी परेको, पक्राउ पुर्जी जारी भएको वा अभियोग लागेको मात्रै आधारमा स्वचालित रूपमा हतकडी लगाउनु कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मअनुकूल नहुने सर्वोच्चको ठहर छ ।
अदालतले हतकडी लगाउने वा नलगाउने निर्णय गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको व्यवहार, भाग्न सक्ने सम्भावना तथा आफू वा अन्य व्यक्तिलाई क्षति पुर्याउन सक्ने जोखिमजस्ता वस्तुगत आधार मूल्यांकन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
यस्ता आधारबाट हतकडी नलगाई नहुने अपरिहार्य अवस्था देखिएमा भने त्यसको कारणसहित अभिलेख राखेर हतकडी प्रयोग गर्न सकिने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।
