। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले भुटानलाई कुकुरको टोकाइबाट मानिसमा सर्ने रेबिजका कारण हुने मृत्यु उन्मूलन गरेको देशका रूपमा प्रमाणीकरण गरिसकेको छ। यससँगै भुटान यस्तो उपलब्धि हासिल गर्ने दक्षिण–पूर्वी एसियाकै पहिलो देश बनेको छ ।
भुटानमा सन् २०२३ को जुनदेखि कुकुरबाट सर्ने रेबिजका कारण मानवीय मृत्यु भएको छैन। राजनीतिक प्रतिबद्धता, समुदायको सहभागिता र मानव तथा पशु स्वास्थ्य क्षेत्रबीचको समन्वयलाई भुटानको सफलताको प्रमुख आधार मानिएको छ ।
सन् २०२१ मा भुटानले ‘राष्ट्रिय कुकुर जनसङ्ख्या व्यवस्थापन तथा रेबिज नियन्त्रण कार्यक्रम’ सुरु गर्दै देशभरका सरकारी निकाय, पशु चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय तह र समुदायलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गरेको थियो ।
कार्यक्रमअन्तर्गत दुई वर्षभित्र देशभरका सामुदायिक कुकुरको बन्ध्याकरण गरिएको थियो भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी कुकुरलाई रेबिजविरुद्धको खोप लगाइएको थियो। यसका लागि देशभर २१७ वटा क्लिनिक सञ्चालन गरिएका थिए ।
त्यस्तै, पशु चिकित्सक, पशु प्राविधिक र स्वयंसेवकसहित १२ हजार ८१२ जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो। ‘देसुङ’ स्वयंसेवकलाई कुकुर समात्ने, तथ्याङ्क संकलन गर्ने र खोप कार्ड वितरण गर्न गाउँ–गाउँमा परिचालन गरिएको थियो।
भुटानले सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतसँग समन्वय गरी संयुक्त खोप अभियान तथा निगरानीसमेत सञ्चालन गरेको थियो। कुकुर पाल्ने व्यक्तिको जिम्मेवारीबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै कुकुरको नियमित खोप, दर्ता र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको थियो ।
कुकुर वा अन्य जनावरले टोकेपछि आवश्यक पर्ने एन्टिरेबिज खोपलगायत उपचार २० वटै जिल्लामा निःशुल्क र पर्याप्त रूपमा उपलब्ध गराइएको थियो। खोप व्यवस्थापनको आर्थिक भारका लागि ‘भुटान हेल्थ ट्रस्ट फन्ड’ समेत स्थापना गरिएको थियो ।
नेपालमा चुनौती
नेपालले पनि सन् २०३० सम्म कुकुरको टोकाइबाट मानिसमा हुने रेबिजका कारण हुने मृत्यु शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। तर लक्ष्यअनुसारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौती देखिएका छन् ।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष ३५ जनाभन्दा बढीको रेबिजका कारण मृत्यु हुने गरेको बताइन्छ। तर धेरै घटना सरकारी तथ्याङ्कमा समेत समेटिन नसकेको अवस्था छ ।
रेबिज नियन्त्रणका लागि आवश्यक आधारभूत तथ्याङ्ककै अभाव नेपालका प्रमुख चुनौतीमध्ये एक हो। देशभर कति सामुदायिक तथा घरपालुवा कुकुर छन् भन्ने यकिन राष्ट्रिय तथ्याङ्क छैन। त्यसैले आवश्यक खोप, बन्ध्याकरण र अन्य कार्यक्रमको वैज्ञानिक योजना बनाउन कठिनाइ हुँदै आएको छ ।
स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा रहेको छाडा तथा सामुदायिक कुकुर व्यवस्थापनमा पनि एकरूपता देखिएको छैन। कुकुरको गणना, दर्ता, माइक्रोचिपिङ, खोप र बन्ध्याकरण कार्यक्रम व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
त्यस्तै, कमजोर फोहोरमैला व्यवस्थापनका कारण सामुदायिक कुकुरले सहजै आहारा पाउने अवस्था रहेकाले कुकुरको सङ्ख्या नियन्त्रणमा समेत चुनौती थपिएको छ ।
नेपालमा रेबिजविरुद्धको खोपको उपलब्धता पनि समस्या बन्ने गरेको छ। सरकारी अस्पतालमा एन्टिरेबिज खोप तथा रेबिज इम्युनोग्लोबुलिनको अभाव हुँदा सर्वसाधारणले निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट महँगो शुल्कमा उपचार लिनुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ ।
कुकुरबाहेक स्याल, फ्याउरो तथा अन्य जङ्गली जनावरबाट समेत रेबिज सर्ने जोखिम रहे पनि त्यसको निगरानी र व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी रणनीति आवश्यक देखिन्छ ।
‘एक स्वास्थ्य’ अवधारणामा जोड
मानव, पशु र वातावरणीय स्वास्थ्यलाई एकैसाथ जोड्ने ‘एक स्वास्थ्य’ अवधारणाअनुसार नेपालमा स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रबीचको समन्वय अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) र ग्लोबल एलायन्स फर रेबिज कन्ट्रोल (जीएआरसी)ले सन् २०३० सम्म कुकुरको टोकाइबाट हुने मानव रेबिज उन्मूलनका लागि ‘स्टेपवाइज एप्रोच टुवार्ड्स रेबिज एलिमिनेसन’ (एसएआरई) रणनीति अघि सारेका छन् ।
एसएआरई मूल्याङ्कनमा नेपालले पछिल्लो आधिकारिक मूल्याङ्कनमा ०.५ अंक प्राप्त गरेको उल्लेख छ। यसले नेपाल रेबिज नियन्त्रणको प्रारम्भिक चरणमै रहेको देखाउँछ। भुटानले भने एसएआरईमा आधारित राष्ट्रिय रणनीतिक योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
अब नेपालले के गर्न सक्छ?
भुटानको अनुभवले रेबिज नियन्त्रणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत, वैज्ञानिक तथ्याङ्क र समुदायको सहभागिता महत्वपूर्ण हुने देखाएको छ ।
नेपालले पनि प्रत्येक स्थानीय तहबाट कुकुरको तथ्याङ्क संकलन गरी राष्ट्रिय स्तरको तथ्याङ्क तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ। घरपालुवा कुकुरको अनिवार्य दर्ता, माइक्रोचिपिङ, नियमित खोप र बन्ध्याकरणलाई एकीकृत अभियानका रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतसँग सहकार्य गरी संयुक्त खोप तथा निगरानी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, फोहोरमैला व्यवस्थापन सुधार गर्न तथा अस्पतालहरूमा एन्टिरेबिज खोप र आवश्यक उपचार सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ।
त्यससँगै विद्यालयको पाठ्यक्रम, सामाजिक सञ्जाल तथा समुदायस्तरीय कार्यक्रममार्फत रेबिजसम्बन्धी जनचेतना विस्तार गर्न सकेमा सन् २०३० सम्म कुकुरबाट मानिसमा सर्ने रेबिजका कारण हुने मृत्यु शून्यमा झार्ने नेपालको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण प्रगति हुन सक्छ ।
