प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ को विधेयकले गम्भीर फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएका तथा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएका व्यक्तिलाई निजामती सेवामा प्रवेश गर्न रोक लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
विधेयकको दफा १८ मा सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यक्तिको व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राष्ट्रहितविरुद्धको कसुर, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक तथा जबरजस्ती करणीमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्ति निजामती सेवाका लागि अयोग्य हुनेछन् ।
त्यस्तै, बहुविवाह, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभावसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई पनि निजामती सेवामा उम्मेदवार हुन नदिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
पीआर, ग्रीनकार्ड र डीभीधारीलाई पनि रोक
विधेयकले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएका व्यक्तिलाई समेत निजामती सेवामा प्रवेश गर्न नदिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
विधेयकमा डीभी, पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पीआर), ग्रीनकार्ड वा विदेशमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्न दिइने अन्य नामको अनुमतिलाई ‘स्थायी आवासीय अनुमति’ का रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
त्यस्तै, बहालवाला निजामती कर्मचारीलाई विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिनसमेत रोक लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सेवाबाट बर्खास्त र पेन्सनमा समेत असर
सरकारी सेवाबाट भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गरिएको व्यक्तिलाई पुनः निजामती सेवाको उम्मेदवार बन्न नदिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।
त्यस्तै, बहालवाला कर्मचारी भ्रष्टाचार, बलात्कार, बहुविवाह, मानव बेचबिखनलगायत तोकिएका गम्भीर कसुरमा दोषी ठहर भएमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सेवानिवृत्त कर्मचारीका हकमा पनि केही गम्भीर कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा पाउँदै आएको निवृत्तिभरण रोक्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि मात्र यी व्यवस्था कानुनी रूपमा लागू हुनेछन् ।
