त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को आगामी सभा बैठकमा केही सदस्यलाई सहभागी नगराइएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । विश्वविद्यालयका १६ जना सभा सदस्यलाई औपचारिक जानकारी नै नदिई बैठक बोलाइएको भन्दै बैठकको वैधानिकता र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइएको हो ।
विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, दीर्घकालीन योजना तथा नियम पारित गर्ने र बजेट अनुमोदन गर्ने सर्वोच्च निकायका रूपमा त्रिवि सभा रहेको छ । यस्तो महत्वपूर्ण निकायको बैठकमा कानुनले तोकेका सदस्यलाई सहभागी नगराइएको भन्दै प्राध्यापक तथा विद्यार्थी प्रतिनिधिले आपत्ति जनाएका छन् ।
त्रिवि पदाधिकारीहरूले भने बैठकमा सहभागी हुन छुटेका सदस्यहरूका लागि छुट्टै बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन् । उनीहरूका लागि शुक्रबार दिउँसो ३ बजे बैठक राखिएको बताइएको छ । त्रिविको मुख्य सभा बैठक भने आगामी असोज २२ गतेका लागि तय गरिएको छ ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार सभा सदस्यलाई बैठकभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि सूचना र कार्यसूची उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, केही सदस्यले आफूहरूलाई बैठकबारे औपचारिक जानकारीसमेत नदिइएको बताएका छन् ।
त्रिविमा अझै २८ जना सिनेटर नियुक्त हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ । हालसम्म २१ जना सदस्य मनोनयन भएका छन् । पदेन सदस्यबाहेकका केही सदस्य नियुक्त गर्ने प्रक्रिया पूरा नभइसकेकाले सभा गठन र बैठक सञ्चालनको विषय थप जटिल बनेको बताइएको छ ।
त्रिवि ऐन २०४९ तथा पछिल्लो संशोधनअनुसार सभामा निर्वाचित प्राध्यापक, विद्यार्थी प्रतिनिधि, प्राध्यापक तथा कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिलगायत विभिन्न क्षेत्रका सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, अहिले १६ जना सदस्यलाई सभा बैठकका लागि नबोलाइएको दाबी गरिएको छ ।
नबोलाइएकामध्ये नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्षसहित ६ जना, विभिन्न विभागका प्रमुखमध्येबाट पाँच जना, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापतिमध्ये दुई जना, कर्मचारी संघका अध्यक्ष, त्रिवि प्राध्यापक संघका सभापति र नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघका अध्यक्ष रहेको बताइएको छ ।
यसअघि राजनीतिक नियुक्तिसँग सम्बन्धित अध्यादेश जारी भएपछि कर्मचारी तथा प्राध्यापक संगठनका प्रतिनिधिको पुरानो नियुक्ति खारेज भएको र नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको त्रिविका एक पदाधिकारीले बताएका छन् ।
उनका अनुसार पुरानो नियुक्ति खारेज भइसकेपछि सम्बन्धित पदमा पुनः नियुक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले ती प्रतिनिधिहरूको सभामा सहभागिताको विषय जटिल बनेको हो । नयाँ सदस्य नियुक्तिका लागि कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
तर, त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियु सभापति दीपकराज जोशीले सभा सदस्यलाई बैठकमा नबोलाइनु नियम र प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न भएको बताएका छन् । कानुनले तोकेका सदस्यबिना हुने सभा बैठकको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ ।
