जनकपुरधाम । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दर्ता भएका उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या १० हजार ७४६ पुगेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिबासले सोमबार मधेस प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाल कर्णसमक्ष प्रस्तुत गरेको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशभर कायम भएका कुल ४० हजार ८४२ उजुरीमध्ये मधेससँग सम्बन्धित उजुरी मात्रै २६.३१ प्रतिशत छन् । प्रदेशगत रूपमा बागमतीपछि मधेसमा सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको हो ।
मधेस प्रदेशमा दर्ता भएका १० हजार ७४६ उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित मात्रै ७ हजार ३७० अर्थात् ६८.५८ प्रतिशत छन् । प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित १ हजार ४७५ अर्थात् १३.७२ प्रतिशत र संघीय सरकारसँग सम्बन्धित १ हजार ९०१ अर्थात् १७.६९ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख कर्णले मधेसमा उजुरीको चाप उच्च देखिएकाले तिनको निरुपणतर्फ आयोगले थप प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
जिल्लागत रूपमा पनि मधेसमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको संख्या उच्च देखिएको छ । देशभर सबैभन्दा धेरै उजुरी पर्ने जिल्लामा काठमाडौं पहिलो स्थानमा रहँदा मधेसको धनुषा २ हजार १०१ उजुरीसहित दोस्रो स्थानमा छ ।
देशभर सबैभन्दा धेरै उजुरी परेका प्रमुख १० जिल्लामध्ये कास्कीबाहेक अधिकांश मधेस प्रदेशका छन् । प्रतिवेदनअनुसार पर्सामा १ हजार ४०४, महोत्तरीमा १ हजार ३९३, बारामा १ हजार ३१८, सप्तरीमा १ हजार २०३, सिरहामा १ हजार १७६ र रौतहटमा १ हजार १४९ उजुरी दर्ता भएका छन् ।
देशभर स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कुल उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशमा मात्रै ७ हजार ३७० अर्थात् ३६.८० प्रतिशत उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित देशभरका ५ हजार ३०५ उजुरीमध्ये मधेसका मात्रै १ हजार ४७५ अर्थात् २७.८० प्रतिशत छन् ।
आयोगले धेरै उजुरी परेका क्षेत्र, निकाय र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खरिद, पूर्वाधार निर्माण तथा प्रशासनिक कार्यसँग जोडिएका जोखिम पहिचान गरी लक्षित अनुगमन, छानबिन र सुधारात्मक कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
मधेस प्रदेशका सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र सिरहासहित नौ जिल्लाको जिम्मेवारी अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयले हेर्दै आएको छ। उक्त कार्यालयले बागमतीका दुई र कोशी प्रदेशका तीन जिल्लासमेत हेर्दै आएको छ ।
बर्दिबास कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रकाश पोखरेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका तथा सो अवधिमा नयाँ दर्ता भएका गरी कार्यालयमा जम्मा ३ हजार ८३६ उजुरी थिए । तीमध्ये २ हजार ५०८ अर्थात् ६५.३८ प्रतिशत उजुरी फछ्र्योट भएका छन् भने बाँकी १ हजार ३२८ उजुरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन् ।
आयोग मातहतका आठ कार्यालयमध्ये बर्दिबासमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ९.३९ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएको पोखरेलले बताए ।
बर्दिबास कार्यालयमा परेका उजुरी तथा छानबिनका क्रममा सार्वजनिक अधिकारको दुरुपयोग, सरकारी कोष तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानि–नोक्सानी तथा दुरुपयोग, प्रचलित कानुन र प्रक्रिया पूरा नगरी पदको दुरुपयोग तथा विकास निर्माणको परिमाण र गुणस्तरमा कैफियतजस्ता भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
कार्यालयमा परेका उजुरीमध्ये शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित १४.६७ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ७.०८ प्रतिशत र अन्य विविध विषयसँग सम्बन्धित १०.४६ प्रतिशत छन् ।
राष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अख्तियारको मुख्यालय तथा मातहतका कार्यालयमा विभिन्न माध्यमबाट ३३ हजार ५१० नयाँ उजुरी दर्ता भएका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ३२३ उजुरीसमेत गरी कुल ४० हजार ८४२ उजुरी कायम भएका थिए ।
तीमध्ये ३२ हजार ८२३ अर्थात् ८०.३७ प्रतिशत उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्योट भएका छन् भने ८ हजार १९ उजुरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन् ।
तहगत रूपमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै २० हजार २५ अर्थात् ४९.०३ प्रतिशत छन्। संघसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ अर्थात् ३७.९८ प्रतिशत र प्रदेशसँग सम्बन्धित ५ हजार ३०५ अर्थात् १२.९९ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन् ।
आयोगले विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न गरी निर्णय गरेका ७८७ उजुरीमध्ये १७५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दायर भएका मुद्दामध्ये संघसँग सम्बन्धित ६८, प्रदेशसँग सम्बन्धित ३० र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ७७ वटा छन्। प्रदेशगत रूपमा बागमतीसँग सम्बन्धित ४४ र मधेस प्रदेशसँग सम्बन्धित ४० वटा मुद्दा दायर भएका छन्।
आयोगमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा संघीय मामिला तथा स्थानीय तहसमेतको भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित रहेको छ। भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित उजुरी ६.७७ प्रतिशत, गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ४.५ प्रतिशत, वन तथा वातावरणका ४.०७ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका ३.६७ प्रतिशत, स्वास्थ्यका ३.६४ प्रतिशत र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ३.३९ प्रतिशत छन्।
त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँग सम्बन्धित २.५० प्रतिशत, अर्थसँग सम्बन्धित २.२४ प्रतिशत तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित १.५७ प्रतिशत उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायसँगै निजी क्षेत्र, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज तथा आम नागरिकबीच सहयोग, समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
