काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणमा ढिलाइ भएपछि आयोजनाको कार्यप्रगति र व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित भएपछि निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाउन सरकारमाथि दबाब बढेको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले फास्ट ट्र्याकको निर्माणमा खरिद प्रक्रिया, सामग्रीको स्पेसिफिकेसन, डिजाइन स्वीकृति, निर्माण व्यवसायीलाई लगाइएको जरिवाना, बजेट अभाव तथा खोकना विवादजस्ता विषयले आयोजनाको गति प्रभावित गरेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार नेपाली सेनाले यसअघि यति ठूलो पूर्वाधार आयोजना निर्माणको अनुभव नराखेकाले खरिद तथा सामग्री छनोटका क्रममा कमजोरी देखिएको हो। केही सामग्री खरिदका लागि निश्चित कम्पनी वा ब्रान्डलाई लक्षित गरी स्पेसिफिकेसन बनाइएको भए त्यसले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने भन्दै उनले यस्तो प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
थापाले गुणस्तरको मापदण्ड पूरा गर्ने जुनसुकै कम्पनीका सामग्रीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कुनै एक कम्पनीको उत्पादन अनिवार्य गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।
तर, नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी राजाराम बस्नेतले भने निश्चित कम्पनीको सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरिएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार फास्ट ट्र्याक निर्माणमा भौगोलिक जटिलता, जग्गा प्राप्ति, सुरुङ तथा पुल निर्माण र प्राकृतिक विपद्का कारण चुनौती थपिएको छ ।
फास्ट ट्र्याकमा करिब ११ किलोमिटर सुरुङ र १० देखि ११ किलोमिटर पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ। केही पुल ८१ मिटरसम्म अग्ला हुने भएकाले आयोजना प्राविधिक रूपमा जटिल रहेको सेनाले जनाएको छ ।
यसैगरी, सुरुङ तथा पुल निर्माणका लागि गरिएको पूर्वयोग्यता प्रक्रियामा समेत विवाद देखिएको थियो। सार्वजनिक लेखा समितिले प्रक्रियागत त्रुटि औंल्याउँदै प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको थियो। २२ कम्पनीले आवेदन दिएकोमा एउटा कम्पनी मात्र पूर्वयोग्यताका लागि छनोट भएको विषयमा समितिले प्रश्न उठाएको थियो ।
डिजाइन स्वीकृतिमा भएको ढिलाइले पनि निर्माणको गति प्रभावित भएको थापाको भनाइ छ। डिजाइन स्वीकृत हुन समय लागे पनि निर्माण व्यवसायीलाई लिक्विडेटेड ड्यामेज (एलडी) लगाउँदा उनीहरूको नगद प्रवाहमा समस्या आएको र त्यसले कामको गति घटाएको उनले बताए।
सेनाका अनुसार कोभिड–१९ महामारीसँगै २०८१ असोज ११ गते आएको बाढीले समेत विभिन्न क्षेत्रमा निर्माण प्रभावित गरेको थियो ।
आयोजनामा सञ्चालनमा रहेका ११ वटा ठेक्काको समयसीमा पुनः निर्धारण गरी कामलाई गति दिने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ। ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका निर्माण व्यवसायीले आगामी एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गरेमा यसअघि लागेको जरिवाना फिर्ता गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। नयाँ समयसीमामा समेत काम सम्पन्न नगरे थप जरिवाना लगाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
फास्ट ट्र्याक निर्माणमा खोकना विवाद पनि प्रमुख अवरोधका रूपमा रहेको छ। रक्षा मन्त्रालयले विवाद समाधान तथा वैकल्पिक विकल्पबारे अध्ययन भइरहेको जनाएको छ ।
योजना आयोगका सदस्य थापाले आयोजनालाई गति दिन पर्याप्त बजेट आवश्यक रहेको बताएका छन्। सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको काम बाँकी रहेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएकाले रणनीतिक आयोजनामा स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
२०८३ भदौ मसान्तसम्म फास्ट ट्र्याकको भौतिक प्रगति ५०.०२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५१.४७ प्रतिशत पुगेको छ। निर्माण अवधि लम्बिँदै जाँदा आयोजनाको अनुमानित लागत २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने बाँकी काम सम्पन्न गर्न थप करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले आयोजनाको समयसीमा पुनः तीन वर्ष थपेर २०८६ चैत मसान्तसम्म पुर्याएको छ। यसअघि २०७८ वैशाखमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना पहिलोपटक २०८१ मंसिर र दोस्रोपटक २०८३ चैतसम्म सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थपिएको थियो।
म्याद थपिँदै र लागत बढ्दै गएको अवस्थामा फास्ट ट्र्याकलाई केवल समय र बजेट थपेर मात्र सम्पन्न गर्न कठिन देखिएको छ। खरिद प्रणालीमा सुधार, डिजाइन स्वीकृति प्रक्रियालाई सहज बनाउने, निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्ने, खोकना विवाद टुंग्याउने र पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
काठमाडौं र तराईबीच छोटो तथा वैकल्पिक सडक सञ्जालका रूपमा हेरिएको फास्ट ट्र्याक सञ्चालनमा आएपछि वार्षिक १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसैले लामो समयदेखि अल्झिएको आयोजनालाई अब निर्णायक रूपमा अघि बढाउनुपर्ने दबाब सरकारमाथि बढेको छ।
