बाराको बारागढी गाउँपालिकामा सवारी साधन तथा अन्य सम्पत्ति मर्मतसम्भारका नाममा २० लाख रुपैयाँ खर्च भए पनि त्यसको आवश्यक अभिलेख र प्रमाण उपलब्ध नभएको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले मर्मतअघि र मर्मतपछि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया तथा मर्मत अभिलेखसमेत नराखी खर्च गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएको हो । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सवारी साधन मर्मत खर्च शीर्षक २२२१३ मा २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित रकममध्ये २० लाख रुपैयाँ नै खर्च भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर, उक्त रकमबाट कुन–कुन सवारी साधन वा सम्पत्ति मर्मत गरियो, के–कस्तो समस्या मर्मत गरियो, मर्मतका लागि कहिले आदेश दिइयो, कहिले मर्मत सम्पन्न भयो र मर्मतपछि कसले जाँच गरी भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्यो भन्ने विवरण स्पष्ट हुने अभिलेख लेखापरीक्षणका क्रममा पेश हुन सकेन ।
मर्मत अभिलेख नै छैन
सरकारी लेखा फारामअनुसार कुनै सवारी साधन वा अन्य सरकारी सम्पत्ति मर्मत गर्नुअघि मर्मत आवेदन तथा आदेश फाराम ४१४, मर्मत सम्पन्न फाराम ४१४(क) र मर्मत अभिलेख खाता फाराम ४१५ प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
मर्मत गर्नुअघि सम्बन्धित सम्पत्तिमा यसअघि भएको मर्मत खर्च, उपलब्ध बजेट तथा आवश्यकताको विश्लेषण गरी स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । स्वीकृति प्राप्त भएपछि मर्मत कार्य सम्पन्न भए/नभएको जाँच गरी त्यसको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने र मर्मत गरिएका सम्पत्तिको छुट्टाछुट्टै अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर बारागढी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २० लाख रुपैयाँ मर्मत खर्च गरेको देखाए पनि सो खर्चसँग सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख उपलब्ध गराउन नसकेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बारागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अशाेक जैसवाल रहेकेा उक्त पालिकामा लेखापरीक्षणका क्रममा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनिल केसरीले पालिकामा एउटा सवारी साधन रहेको र एउटा जिप भाडामा लिएको मौखिक जानकारी गराएको उल्लेख छ । तर अन्य सवारी साधन तथा स्थिर सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण भने पालिकाले उपलब्ध नगराएको प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।
बिलका आधारमा लाखौँ भुक्तानी
महालेखापरीक्षणका क्रममा जिन्सी निरीक्षण तथा जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनसमेत माग गरिएकोमा पेश हुन नसकेको उल्लेख छ । यसले गाउँपालिकाको मर्मत खर्चको वास्तविकता र उपयोगितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
कुन सम्पत्तिको कुन भाग मर्मत गरिएको हो भन्ने विवरणसमेत स्पष्ट नगरी मोटर पार्ट्सको बिजकका आधारमा २ लाख २९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।
मर्मत अभिलेखमा मर्मत गरिने सम्पत्तिको इन्जिन नम्बर, स्पेसिफिकेसन, मर्मत आवेदनकर्ताको नाम, मर्मत गरिएको मिति तथा मर्मतको विवरणलगायतका आवश्यक जानकारी उल्लेख हुनुपर्ने भए पनि ती विवरणबिनै खर्च देखाइएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
यसरी आवश्यक अभिलेख र प्रमाणबिना ठूलो रकम मर्मत खर्चका रूपमा भुक्तानी गरिएको विषयले सार्वजनिक रकमको उपयोगमा पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
मर्मत भयो कि भएन भन्ने नै अन्योल
महालेखापरीक्षकले परीक्षण गरेको भौचरमा मर्मत खर्च गर्नुअघि तथा मर्मत सम्पन्न भएपछि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पालना नगरिएको उल्लेख गरेको छ । परीक्षण गरिएका भौचरबाहेक अन्य भौचरमा पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिएको छ भन्ने आधार नदेखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
यसबाट गाउँपालिकाको सम्पत्ति वास्तवमै मर्मत भएको थियो वा थिएन भन्ने विषयसमेत स्पष्ट हुन नसकेको देखिन्छ ।
मर्मत खर्च प्रभावकारी भएको पुष्टि गर्न आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खरिद गरिएका सामग्री तथा त्यसपछि भएको मर्मत, सम्पत्तिको वास्तविक मर्मत भए/नभएको, समयमै मर्मत गरी प्रभावकारी रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको/नल्याइएको तथा मर्मत सम्पन्न भएपछि प्राविधिक वा सम्बन्धित पक्षबाट जाँच गरी मात्र भुक्तानी गरिएको/नगरिएकोजस्ता विषय स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ ।
तर यी विषय पुष्टि हुने पर्याप्त कागजात र अभिलेख पेश नभएकाले २० लाख रुपैयाँको मर्मत खर्चको प्रभावकारिता र औचित्यमाथि महालेखापरीक्षकले प्रश्न उठाएको छ ।
स्थानीयद्वारा मिलेमतोको आरोप
मर्मतको अभिलेख नहुनु, जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन पेश नहुनु, मर्मत गरिएको सम्पत्तिको विवरण स्पष्ट नहुनु र बिलका आधारमा ठूलो रकम भुक्तानी भएको देखिनुले गाउँपालिकाको मर्मत खर्चमा अनियमितता भएको हुनसक्ने स्थानीयको आरोप छ ।
स्थानीयले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा शाखा तथा सम्बन्धित सप्लायर्सबीचको मिलेमतोमा वास्तविक मर्मतबिनै बिलका आधारमा रकम भुक्तानी गरिएको हुनसक्ने भन्दै छानबिनको माग गरेका छन् । यद्यपि, मिलेमतो वा भ्रष्टाचार भएको अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सम्बन्धित निकायबाट थप छानबिन र प्रमाण आवश्यक हुन्छ ।
यस विषयमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनिल केसरीको प्रतिक्रिया लिन पटक–पटक फोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको भए पनि उनले फोन उठाएन्न ।
नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय तहले नै सार्वजनिक खर्चसँग सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख र प्रक्रिया पूरा नगरी रकम खर्च गर्ने हो भने स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र सुशासनमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
बारागढी गाउँपालिकामा २० लाख रुपैयाँ मर्मत खर्चको वास्तविकता, मर्मत गरिएका सवारी तथा सम्पत्तिको अवस्था, भुक्तानी भएका बिल, सम्बन्धित सप्लायर्स र जिम्मेवार पदाधिकारीको भूमिकाबारे सम्बन्धित निकायले आवश्यक छानबिन गरी तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्थानीयकाे माग छ ।
