स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले रेबिज रोग निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८३/८४–२०८७/८८) स्वीकृत गरेको छ। रणनीतिले सन् २०३० सम्ममा कुकुरको टोकाइबाट हुने मानव रेबिज मृत्यु शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपालमा रेबिज प्राणघातक जुनोटिक रोगका रूपमा रहेको भए पनि समयमै आवश्यक खोप तथा उपचार पाएमा यसबाट हुने मृत्यु रोक्न सकिने रणनीति दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुकुर तथा रेबिज सार्न सक्ने अन्य जनावरको टोकाइका २ लाख २३ हजार ५१० घटना रिपोर्ट भएका थिए। तीमध्ये ९६ प्रतिशत घटना कुकुरको टोकाइसँग सम्बन्धित रहेको र रेबिजबाट हुने ९९ प्रतिशत संक्रमणको कारण कुकुरको टोकाइ रहेको रणनीतिमा उल्लेख छ ।
रणनीतिअन्तर्गत रेबिज नियन्त्रणका लागि निगरानी तथा प्रयोगशाला परीक्षण प्रणाली सुदृढ गरिनेछ। यस्तै, कुकुरमा सामूहिक खोप अभियान सञ्चालन, कुकुरको सङ्ख्या व्यवस्थापन तथा कुकुरको टोकाइ र चिथोराइपछि गरिने एकीकृत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
मानिसमा रेबिजविरुद्धको खोप र इम्युनोग्लोबुलिनको सहज पहुँच विस्तार गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास गर्ने तथा जोखिम सञ्चार र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि रणनीतिमा समेटिएको छ ।
रणनीतिले कुकुरमा ७० प्रतिशत खोप कभरेज पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। साथै, मानिसमा रेबिजविरुद्धको खोप सहज रूपमा उपलब्ध गराउने तथा रोगको निगरानी र प्रयोगशाला परीक्षण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य अघि सारिएको छ।
रणनीति कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा रहेका संरचनामार्फत वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि सरकारी निकायसँगै स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच समन्वय बढाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले रणनीति कार्यान्वयनबाट रेबिजको निगरानी प्रणाली बलियो हुने, जोखिममा रहेका कुकुरमा खोपको पहुँच बढ्ने तथा कुकुरको टोकाइपछि आवश्यक रोकथाम तथा उपचार सेवा थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेको छ।
