दसैं–तिहारलाई लक्षित गरी चीनबाट आयात गर्न लागिएका लत्ताकपडा, जुत्ताचप्पल, विद्युतीय सामग्री तथा सजावटका सामान उत्तरी नाकामै रोकिएका छन् । चाडपर्वको समयमा सामान बजारमा पुग्न नसक्दा व्यापारीको लगानी जोखिममा परेको छ भने उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा सामान किन्नुपर्ने चिन्ता बढेको छ ।
भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले भन्सार कार्यालय, सडक तथा अन्य संरचनामा क्षति पुर्याएपछि रसुवागढी नाका बन्द भएको थियो। त्यसपछि पहिरोको जोखिम देखाउँदै चीनले सिन्धुपाल्चोकस्थित तातोपानी नाकाबाट हुने आयात–निर्यातसमेत रोकेको थियो ।
काठमाडौंसँग तुलनात्मक रूपमा नजिक रहेका यी दुई नाका बन्द भएपछि व्यापारीहरूले मुस्ताङस्थित कोरला नाकालाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका थिए। तर, असोज ९ देखि ११ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण बेनी–जोमसोम सडकखण्डका विभिन्न स्थानमा पहिरो गएपछि कोरला नाकाबाट हुने आयात–निर्यातसमेत प्रभावित भएको छ ।
कोरला नाकाबाट नेपाल भित्रिएका करिब दुई सय कन्टेनर सामान र सयौं विद्युतीय सवारीसाधन मुस्ताङमै रोकिएका छन्। एकपछि अर्को व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हुँदा चीनबाट सामान आयात गर्ने व्यवसायी थप समस्यामा परेका छन् ।
नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामहरि कार्कीले उत्तरी नाकामा अवरोध हुँदा बजारमा सामानको आपूर्ति सहज हुन नसकेको बताएका छन् । उनका अनुसार वैकल्पिक मार्गबाट सामान ल्याउँदा ढुवानीको समय र लागत दुवै बढेको छ। कोरला नाकाबाट केही सामान आए पनि त्यसले बजारको समग्र माग धान्न सक्ने अवस्था छैन ।
चाडपर्वको माग बढ्दै, सामानको अभाव हुने चिन्ता
दसैं–तिहारमा तयारी पोसाक, जुत्ताचप्पल, विद्युतीय सामग्री, बत्ती तथा घर सजावटका सामानको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्छ । नेपाली बजारमा बिक्री हुने यस्ता धेरै सामान चीनबाट आयात हुने भएकाले उत्तरी नाकामा देखिएको अवरोधको असर बजारसम्म पुग्न थालेको छ ।
व्यापारीहरूले चाडपर्वलाई लक्षित गरी महिनौंअघि नै सामान अर्डर गर्ने गर्छन्। सामान खरिदका लागि ठूलो रकम लगानी गर्नुपर्ने भएकाले कतिपय व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीबाट ऋणसमेत लिएका हुन्छन्। तर, बिक्रीको मुख्य समयमै सामान सीमामा वा बाटोमा अड्किँदा लगानी फिर्ता हुन नसक्ने जोखिम बढेको छ ।
सामान बिक्री गरेर ऋण तिर्ने र आगामी कारोबारका लागि पुँजी जुटाउने योजनामा रहेका व्यवसायीलाई यसले थप दबाब दिएको छ। चाडपर्वको बिक्री अवधि गुमेपछि सामान ढिलो गरी बजारमा आइपुग्दा छुट दिएर बेच्नुपर्ने वा अर्को मौसमसम्म गोदाममा राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई थप समस्यामा पार्न सक्छ ।
ढुवानी खर्च बढ्दा उपभोक्तालाई मूल्यवृद्धिको भार
नियमित उत्तरी मार्गबाट सामान ल्याउन नसक्दा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने वा अन्य देश हुँदै सामान आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसले पारवहन समय, ढुवानी, जाँचपास र भण्डारण खर्च बढाउन सक्छ ।
संघका अध्यक्ष कार्कीका अनुसार एउटा कन्टेनरको ढुवानी भाडा ६ देखि ७ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको छ। ढुवानी लागत बढेपछि आयातित सामानको मूल्यमा समेत दबाब पर्न सक्छ ।
यद्यपि, ढुवानी खर्च बढेकै अनुपातमा खुद्रा मूल्य बढ्छ भन्ने निश्चित हुँदैन। बजारमा उपलब्ध मौज्दात, वैकल्पिक आपूर्ति, व्यापारीको नाफा र उपभोक्ताको मागले पनि मूल्य निर्धारण गर्छ। तर, चाडपर्वको समयमा माग उच्च र आपूर्ति कमजोर भएमा उपभोक्ताले सामान महँगोमा किन्नुपर्ने वा आवश्यक सामान नपाउने जोखिम रहन्छ ।
बजार अनुगमन सुस्त, उपभोक्ता ठगिने जोखिम
दसैंको समयमा लत्ताकपडा, जुत्ताचप्पल, कस्मेटिक सामग्री तथा घर सजावटका सामानको माग बढ्ने भए पनि बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा उपभोक्ता ठगीमा पर्ने जोखिम रहन्छ ।
बजार अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको भए पनि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र अनुगमन तथा कारबाही गर्न सक्छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र बजार अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न पाउँछन् ।
आपूर्ति अवरोधको बहानामा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अनुचित मूल्य असुल्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै सम्बन्धित निकायले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। बजारमा वास्तविक ढुवानी लागत बढेको हो वा सामान लुकाएर मूल्य बढाइएको हो भन्ने छुट्याउन मौज्दात, खरिद मूल्य, बिक्री मूल्य र बिलबिजकको जाँच आवश्यक हुन्छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले बजारमा बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। उनका अनुसार कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र अनुचित मूल्य असुल्ने प्रवृत्तिमाथि निगरानी आवश्यक छ ।
नाकाको अवरोधले व्यापार र रोजगारीमा समेत असर
उत्तरी नाकामा अवरोधको असर पसलमा सामानको उपलब्धतामा मात्र सीमित छैन। सामानको आवागमनमा निर्भर ढुवानी व्यवसाय, ट्रक चालक, भरिया तथा सीमावर्ती क्षेत्रका होटल र अन्य व्यवसायको आम्दानीसमेत प्रभावित हुन सक्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा तातोपानी र रसुवागढी नाकाबाट मात्रै ९३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात भएको तथ्यांकले यी नाकाको व्यापारिक महत्त्व देखाउँछ। नाकाबाट आयात–निर्यात ठप्प वा सीमित हुँदा भन्सार राजस्व संकलनमा समेत असर पर्न सक्छ। यद्यपि, वास्तविक राजस्व क्षति कति भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सम्बन्धित भन्सारको आयात परिमाण र राजस्वको तथ्यांक तुलना गर्न आवश्यक हुन्छ ।
नाका खुलाउन कूटनीतिक पहलको माग
व्यवसायीहरूले चाडपर्वको मुखमा उत्तरी नाका सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले कूटनीतिक पहल र आवश्यक समन्वयलाई तीव्र बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, बाढीपहिरोबाट व्यापारिक मार्गमा हुने अवरोध कम गर्न सडक तथा पुलको पूर्वाधार सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले भन्सार कार्यालय, ढुवानी व्यवसायी, आयातकर्ता र स्थानीय बजारबीच समन्वय गरी रोकिएका सामानको आवागमन सहज बनाउनुपर्ने देखिन्छ। सडक अवरोध भएका स्थानमा वैकल्पिक मार्गको अवस्था स्पष्ट पार्ने, आवश्यक मर्मत छिटो गर्ने र बजारमा मौज्दात तथा मूल्यको नियमित अनुगमन गर्ने कामले आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
चाडपर्वको समयमा सामानको आपूर्ति सहज बनाउनुका साथै कृत्रिम मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। उत्तरी नाकाको अवरोध लम्बिँदै गएमा व्यापारीको लगानी जोखिममा पर्ने र त्यसको असर दसैं–तिहारको बजार तथा उपभोक्ताको खर्चमा समेत देखिन सक्नेछ ।
