चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिना (साउन–असोज) मा नेपालले करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धान तथा चामल आयात गरेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा धान, चामल, कनिका र बिउ आयातमा नेपालबाट ४ अर्ब ४८ करोड ८३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको हो ।
विभागका अनुसार साउनदेखि असोजसम्म कुल ५ करोड ६८ लाख ९३ हजार १२० किलो अर्थात् करिब ५६ हजार ८९३ टन धान, चामल, कनिका र बिउ नेपाल भित्रिएको छ ।
अघिल्ला दुई महिनाको तुलनामा असोजमा धानचामल आयात उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ। साउन र भदौमा मात्रै ४ करोड ५५ लाख ४३ हजार ९५६ किलो अर्थात् करिब ४५ हजार ५४३ टन धानचामल आयात भएको थियो। त्यसका लागि ३ अर्ब ३७ करोड ७७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
यसअनुसार असोजमा मात्रै थप १ करोड १३ लाख ४९ हजार १६४ किलो अर्थात् करिब ११ हजार ३४९ टन धानचामल आयात भएको छ । असोज महिनामा आयातित धानचामलको मूल्य १ अर्ब ११ करोड ५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ रहेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
बासमती चामल आयातमा सबैभन्दा धेरै खर्च
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा परिमाणका आधारमा सबैभन्दा धेरै ‘अन्य चामल’ र कच्चा धान आयात भएको छ । यस अवधिमा १ अर्ब ६४ करोड ५९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको २ करोड ३० लाख ७४ हजार ४२८ किलो अन्य चामल आयात भएको छ ।
त्यस्तै, ८४ करोड ६१ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ८७ लाख १८ हजार ६६० किलो कच्चा धान नेपाल भित्रिएको छ ।
परिमाणका आधारमा तेस्रो स्थानमा रहेको बासमती चामल आयातमा भने सबैभन्दा धेरै रकम खर्च भएको छ। तीन महिनामा १ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ४४ लाख ४९ हजार ४५६ किलो बासमती चामल आयात भएको विभागको तथ्यांक छ ।
यसैगरी, सोही अवधिमा २ करोड ७१ लाख ९ हजार रुपैयाँ बराबरको ६ लाख ४९ हजार ६६० किलो कनिका र १ लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबरको ८४९ किलो ब्राउन राइस आयात भएको छ ।
धानको बिउ आयात न्यून
पहिलो त्रैमासमा सबैभन्दा कम परिमाणमा धानको बिउ आयात भएको छ । चीन र भारतबाट गरी ५ लाख १ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको जम्मा ६७ किलो धानको बिउ नेपाल भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
नेपालमा मुख्यतः भारतबाट धानचामल आयात हुने गरेको छ । यद्यपि, इटाली, पोल्यान्ड, भियतनाम, थाइल्यान्ड र चीनबाट समेत थोरै परिमाणमा यस्ता उत्पादन आयात हुने गरेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
पहिलो त्रैमासमै धानचामल आयातमा साढे ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बाहिरिनुले स्वदेशी उत्पादन, बजारको माग र आयात निर्भरताबारे थप बहस आवश्यक देखिएको छ ।
