सरकारी निकायमा बढ्दै गएको बेरुजु नियन्त्रण तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न मधेश प्रदेश सरकारले नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले ‘मधेश प्रदेश बेरुजु फछ्र्यौटसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, निर्देशनालय, कार्यालय तथा अन्य सार्वजनिक निकायमा वित्तीय जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ को दफा २ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यविधिले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन तथा आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएका बेरुजु समयमै फछ्र्यौट गर्ने, सरकारी बाँकी असुलउपर गर्ने र बेरुजु न्यूनीकरण गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरेको छ ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार बेरुजुलाई असुलउपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बाँकी गरी तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरिनेछ । बेरुजुको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने र नियमित सम्परीक्षण गराउने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जनाएका छन् ।
उनका अनुसार बेरुजु फछ्र्यौटमा लापरबाही गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले पाँच वर्षसम्म पनि फछ्र्यौट वा असुलउपर हुन नसकेका बेरुजुलाई सरकारी बाँकीसरह लगत कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तो रकम असुल गर्न प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खाता तथा जायजेथा रोक्का गर्ने, लिलाम बिक्री गर्ने र आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै, तोकिएको समयभित्र पेस्की फछ्र्यौट नगरेमा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज असुल गरिनेछ ।
कार्यविधिले प्रत्येक आर्थिक वर्षको भदौ १५ गतेभित्र सम्बन्धित कार्यालयले बेरुजु फछ्र्यौट कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । बेरुजु फछ्र्यौटलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यालयहरूलाई वार्षिक बेरुजुको मात्राका आधारमा ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा विभाजन गरी निश्चित लक्ष्यसमेत निर्धारण गरिनेछ ।
कार्यविधिमा दण्डात्मक व्यवस्थासँगै प्रोत्साहनका प्रावधान पनि समेटिएका छन् । समयमै बेरुजु फछ्र्यौट तथा न्यूनीकरण गर्ने उत्कृष्ट कार्यालय, कार्यालय प्रमुख र आर्थिक कारोबारमा संलग्न कर्मचारीलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म नगद पुरस्कारसहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक स्रोतको सही सदुपयोग, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्दै प्रदेशलाई बेरुजुमुक्त बनाउने अभियानमा नयाँ कार्यविधि महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
उनले आर्थिक कारोबारमा संलग्न सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कार्यविधिले तोकेको समयसीमाभित्र जिम्मेवारीपूर्वक बेरुजु फछ्र्यौट गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले नयाँ कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सरकारी खर्च प्रणाली थप पारदर्शी, मितव्ययी र नतिजामुखी हुने तथा वित्तीय सुशासन सुदृढ हुने अपेक्षा गरेको छ ।
