नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको असमझदारी तथा विवादका कारण रौतहटका विभिन्न स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ ।
जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक नेतृत्वबीचको टकराव बढ्दै जाँदा कतै कर्मचारीले महिनौँदेखि तलब पाउन सकेका छैनन् भने कतै विकास निर्माणका योजनासमेत अघि बढ्न सकेका छैनन् । यसको प्रत्यक्ष मारमा भने सर्वसाधारण सेवाग्राही परेका छन् ।
जिल्लाको कटहरिया नगरपालिकामा तलब भुक्तानीको माग गर्दै करार कर्मचारीले गत असोज २३ गतेदेखि कार्यालयमा लगाएको ताला सोमबार खुलेको छ । छिट्टै तलब भुक्तानी गर्ने सहमतिपछि कार्यालयको ताला खोलिएको हो । लामो समयको तालाबन्दीका कारण कर्मचारीको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण तथा सरसफाइजस्ता आधारभूत सेवा प्रभावित भएका थिए ।
कटहरिया नगरपालिकाका नगरप्रमुख अजयप्रकाशले केही दिनअघि भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल ज्ञवालीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालयमा हाजिर नभई खाता सञ्चालन गरेर काठमाडौं गएको आरोप लगाएका थिए ।
‘नयाँ हाकिम आए, खाता खोले अनि काठमाडौं भागे,’ नगरप्रमुख अजयप्रकाशले भिडियो सन्देशमा भनेका थिए, ‘कार्यालय आउनासाथ उहाँसँग कडा स्पष्टीकरण लिइन्छ ।’
नगरप्रमुखका अनुसार कार्यालयमा तालाबन्दी रहेकै कारण सरुवा भएर आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीले हाजिर हुन पाएका छैनन् । ताला खुलाउने विषयमा छलफल हुँदा पनि उनले चासो नदेखाएको नगरप्रमुखको आरोप छ । ज्ञवालीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा कार्यालय र व्यक्तिगत दुवै मोबाइल बन्द रहेको उनको भनाइ छ ।
कार्यालयमा हाजिर नै नभएको अवस्थामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) गौरले खाता सञ्चालन गरेको भन्दै नगरप्रमुखले प्रश्न उठाएका छन्। यद्यपि, कोलेनिकाका प्रमुख मानदेव ठाकुरले नगरपालिकाबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आएको कागजात र प्रचलित कानुनअनुसार नै खाता सञ्चालन गरिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
नगरप्रमुख अजयप्रकाशका अनुसार नगरपालिकामा पुराना तथा नयाँ योजनाको गरी झन्डै चार करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । लामो समयदेखि कर्मचारीको तलबसमेत रोकिँदा नगरपालिकाको नियमित कामकाज प्रभावित भएको छ ।
गौरमा पनि मेयर र हाकिमबीच आरोप–प्रत्यारोप
जिल्ला सदरमुकाम गौर नगरपालिकामा पनि नगरप्रमुख शम्भु साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पौडेलबीचको असमझदारीले कामकाज प्रभावित भएको छ ।
नगरप्रमुख साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित नहुने र विकास निर्माणका योजनाहरू अघि बढाउन चासो नदेखाएको आरोप लगाएका छन्। २०८२ चैत २२ गते हाजिर भएका पौडेलले नियमित कार्यालयमा समय नदिएको उनको गुनासो छ ।
‘अहिलेसम्म योजनाको कुनै पनि काम अघि बढाइएको छैन। प्रमुख कार्यालयमै बस्नुहुन्न। बिना जानकारी कहाँ जानुहुन्छ, अत्तोपत्तो हुँदैन,’ नगरप्रमुख साहले भने, ‘काम गर्ने समयमा प्रमुख नै कार्यालयमा बस्न छाडेपछि यसको जवाफ उहाँले दिनुपर्छ ।’
यता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले भने आफूले नियम र कानुनको परिधिभित्र रहेर काम गरिरहेको दाबी गरेका छन् । उनले नयाँ योजनाका सम्झौता तथा पुराना योजनाका भुक्तानीसमेत भइरहेको बताएका छन् ।
‘मैले नयाँ योजनाहरूको पनि सम्झौता गरेकै छु। पुराना भुक्तानी पनि गरेकै छु । भुक्तानी रोकिएको मेरो जानकारीमा छैन,’ पौडेलले भने, ‘मेयरसाहबलाई त्यस्तै असहज छ भने मेरो सरुवा गराइदिए भइगो नि, तर म गलत गर्दिनँ ।’
१८ स्थानीय तहमै प्रशासनिक असमझदारी
रौतहटका कटहरिया, गौर, वृन्दावन, देवाही गोनाही र फतुवा विजयपुरलगायत अधिकांश नगरपालिकामा नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको सम्बन्ध सहज नरहेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । जिल्लाका १८ वटै स्थानीय तहमा प्रशासनिक नेतृत्वको स्थिरता, कर्मचारी व्यवस्थापन र जनप्रतिनिधिसँगको समन्वयलाई लिएर विभिन्न समस्या देखिएका छन् ।
कटहरिया नगरपालिकामा पछिल्लो छ महिनामै तीन जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भएका छन्। छोटो अवधिमै प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा योजना कार्यान्वयन, कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा असर परेको छ ।
देवाही गोनाही नगरपालिकामा पनि कार्यवाहक नगरप्रमुख पुनरिया देवी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सानुबाबु अधिकारीबीच कार्यशैलीलाई लिएर असमझदारी देखिएको छ। कार्यवाहक नगरप्रमुखले अधिकृतले नियम–कानुनको विषयलाई बढी प्राथमिकता दिने गरेको गुनासो गरेकी छन्।
तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले भने आफू नियम र कानुनअनुसार मात्रै काम गर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार नगरपालिकामा आवश्यकताभन्दा बढी करार कर्मचारी नियुक्त गरिएका कारण कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो ।
विवादको मारमा विकास र सेवाग्राही
स्थानीय तहमा देखिएको समस्याको एउटा प्रमुख कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बारम्बार सरुवा र अर्को जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनिक नेतृत्वबीचको अविश्वास रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
वृन्दावन नगरपालिकाका पूर्वनगरप्रमुख रामस्नेही यादवका अनुसार कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन र जिम्मेवारीमा स्थिरता नहुँदा स्थानीय तहको संस्थागत निरन्तरता तथा योजना कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना हुने गरेको छ ।
पछिल्लो समय मन्त्रालयबाट खटिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नियमविपरीत काम नगर्ने अडान लिँदा कतिपय जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट देखिएका छन् । अर्कोतर्फ, जनप्रतिनिधिको कार्यशैली र अपेक्षाअनुसार काम गर्न दबाब आउने गरेको प्रशासनिक अधिकारीहरूको गुनासो छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले रौतहटका स्थानीय तहमा देखिएका समस्याबारे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
‘यसमा के–कसो भएको हो, बसेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा मन्त्रालयकै सचिवज्यूले पहल गरिरहनुभएको छ ।’
मधेश प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक नेतृत्वबीच निरन्तर आरोप–प्रत्यारोप चलिरहँदा नागरिकका वास्तविक समस्या ओझेलमा परेका छन् । बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र नागरिकले पाउनुपर्ने सेवाबारे गम्भीर प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ ।
उनले कुन निर्णय कहाँ रोकिएको छ, भुक्तानी किन हुन सकेको छैन, कर्मचारी नियमित कार्यालयमा उपस्थित छन् कि छैनन् र विकास निर्माणका योजना किन अघि बढ्न सकेनन् भन्ने विषयमा तथ्यगत समीक्षा आवश्यक रहेको बताए ।
स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार मानिन्छ । तर जनताको सेवा र विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनिक नेतृत्वबीच नै समन्वय नहुँदा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको छ । जिम्मेवारी एकअर्कामाथि थोपर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी विवाद समाधान र सेवा प्रवाहलाई नियमित बनाउनु अहिले रौतहटका स्थानीय तहको प्रमुख चुनौती बनेको छ ।
