दाइजोमा सुनको सिक्री नपाएपछि विवाह रद्ध गर्ने बेहुला र उनका परिवारलाई कैद तथा जरिवानाको सजाय तोकिएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका–२४ कि रमिता कुमारी साह र कलैया उपमहानगरपालिका–४ का २८ वर्षिय उमेश साहको २०७९ साल फागुन २४ गते विवाह तय भएको थियो । तर बेहुला र उनका परिवारले दाइजोमा सिक्रि नपाएको भन्दै मण्डपमै झगडा भएपछि विवाह नै रोकिएको थियो ।
त्यसअघि नै बेहुली पक्षले दाइजोमा नगद १२ लाख, मोटरसाइकलका लागि ३ लाख २५ हजार, ल्यापटप, सुनको औंठी र हनुमानीको माला दिइसकेका थिए । तर सिक्रीको मागमा पुरा नभएपछि विवाह मण्डपमै विवाद भएको थियो ।
दाइजोकै विषयमा दुई पक्षबिच गालिगलौज र कुटपिट समेत भएपछि सोहि दिन प्रहरिले बेहुला र उनका आफन्तसहित ८ जनालाई केहि समयका लागि नियन्त्रणमा लिएको थियो । घटनापछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका केही व्यक्तिहरुले मिलापत्र गराउन बेहुली र उनलका परिवारलाई दबाब दिएका थिए । तर ल्याब टेक्निसियनको पढाइ सकेकी बेहुली रमिताले दाइजो लिनेसँग विवाह नगर्ने र उनिलाई कानुन दायरामा ल्याउँने अडान लिएकि थिईंन् ।
त्यसैको भोलिपल्ट फागुन २९ गते बेहुलि पक्षले पर्सा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिए । सोही रात प्रहरीले पाँचजनालाई नियन्त्रणमा लिएर ‘विवाहसम्बन्धी कसूर’ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेको थियो। यद्दपि त्यसको केही दिनमै धरौटिमा रिहा भएका थिए ।
त्यसको १३ महिनापछि पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मोहन सुबेदीको एकल इजलासले मंगलबार कलैया बेहुला उमेश साह, उनका बुवा बच्चालाल साह, दाजु राकेश साह, मुकेश साह र भिनाजु रामएकबाल साहलाई विवाहसम्बन्धी कसूर अन्तर्गत दोषी ठहर गर्दै सबैलाई ६–६ महिनाको कैद, जनही ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र दाइजो स्वरूप लिएको ५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतको फैसलाले आफुहरुको आत्मविश्वास बढाएको रमिताका परिवार बताउँछन् ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७४ अनुसार विवाहमा दाइजोको माग गर्नु गैरकानुनी रहेको र यस्तो गैरकानुनी कार्यमा संलग्नलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था रहेको छ ।
यस फैसलाले विवाहलाई व्यवसायिक लेनदेन बनाउने प्रवृत्तिविरुद्ध कडा सन्देश दिएको छ । साथै, यस्ता घटनामा पीडित पक्षले कानुनी बाटो रोजेमा न्याय पाउन सकिने उदाहरण समेत बनेको छ ।
