काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासङ्घ र सरकारले गरेको ९ बुँदे सहमतिप्रति विद्यालय कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । उनीहरूले आफ्ना माग समावेश नभएको भन्दै सहमतिलाई 'धोका' को संज्ञा दिएका छन् । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका हुन् ।
योगीले विद्यालय कर्मचारीप्रति सरकार र अब शिक्षकहरू पनि अन्यायपूर्ण र अपमानजनक व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाए । उनले विगतमा भएको सहमति र हालको सहमति विद्यालय कर्मचारीका लागि उस्तै भएको बताए ।
उनका अनुसार परिषद्ले महासङ्घमा उपस्थिति जनाए पनि सहमतिमा कुनै सहमति दिएको थिएन । सहमतिले विद्यालय कर्मचारीलाई थप अन्यायमा पारेको महसुस भएको भन्दै परिषद्ले आज बिहान समीक्षा बैठक बोलाएको छ ।
सहमतिमा निजामती अस्पतालमार्फत स्वास्थ्य सुविधा, नेपाल सरकारले तोकेको पारिश्रमिक व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता लगायत विषय समावेश छन् । तर, कर्मचारीको मुख्य असन्तुष्टि नेपाल सरकारले तोकेको पारिश्रमिक मात्र कायम गरिएको विषयमा छ ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घले प्रस्तुत गरेको ९ बुँदे प्रस्तावमा विद्यालय कर्मचारीलाई खरिदार सरह दरबन्दी कायम गर्ने, प्रति महिना ३२,९०२ रुपैयाँ तलब दिने, विद्यालय सहयोगीलाई २६,०८२ रुपैयाँ तलब दिने उल्लेख थियो, तर अन्तिम सहमतिमा उक्त प्रस्ताव समेटिएको छैन ।
उक्त सहमतिपछि कर्मचारीहरू आक्रोशित भएका छन् र परिषद्का नेताहरूको जवाफ माग गरेका छन् । परिषद्ले यस विषयमा आधिकारिक धारणा तय गर्न आज औपचारिक बैठक गर्ने बताइएको छ ।