राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हाबीअस कोर्पस) सम्बन्धी रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार भएको सुनुवाइ हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइमा रवि लामिछाने पक्ष, छविलाल जोशी पक्ष र सरकारी वकिलको बहस सकिएको हो ।
तर जाहेरीवालाको तर्फबाट बहस नसकिएकाले सुनुवाइ शुक्रबारका लागि हेर्दा हेर्दैमा सारिएको हो ।
यस मुद्दाले राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा व्यापक चासो पाएको छ ।