गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिपक्षमा हुँदा संसद्मा पटक–पटक मन्त्रीहरूकाे नैतिक जिम्मेवारीको वकालत गरे पनि सत्तामा पुगेपछि ती अभिव्यक्तिसँग मेल नखाने व्यवहार देखिएको छ । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतकको हैसियतमा उनी बारम्बार मन्त्रिमाथि छानबिनको विषय उठेपछि राजीनामा दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्थे ।
खासगरी रास्वपा अध्यक्ष एवं तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरणमा नाम जोडिँदा लेखकले संसद्मै उभिएर राजीनामा माग गरेका थिए । तर, अहिले भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको अवैध असुली र मानव तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको नामसमेत जोडिँदै गर्दा भने उनी मौन छन् ।
लेखकका संसद्मा उच्च नैतिकतासम्बन्धी पुराना अभिव्यक्तिहरू यस्ता थिए :
-
२०८० फागुन २४: “कुनै मन्त्रीमाथि यदि अनुसन्धान प्रारम्भ भयो, प्रश्न उठ्यो भने त्यो मन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ ।”
-
२०८० चैत २: “यदि कुनै मन्त्री अनुसन्धानको घेराभित्र पर्नुभएको छ भने त्यस्तो मन्त्रीलाई पदमा बसिरहने हक हुँदैन ।”
-
२०८० चैत ६: “अनुसन्धानको घेरामा आएका मन्त्रीहरूलाई पदमा रहन दिनु हुँदैन। अघिल्लो सरकारले समेत यस्तो परम्परा कायम गरिसकेको छ ।”
उहाँले रामशरण महत, शेरबहादुर तामाङ, गोकुल बाँस्कोटा र जनार्दन शर्माजस्ता नेताहरूले आलोचना वा छानबिन सुरु भएपछि राजीनामा दिएको उदाहरण समेत प्रस्तुत गर्दै आएका थिए ।
तर अहिले भिजिट भिसाका नाममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भइरहेको मानव तस्करी प्रकरणमा प्रत्यक्ष सरकारी सेटिङको आशंका भइरहँदा लेखकको मौनताले आलोचना निम्त्याएको छ। प्रतिपक्षमा हुँदा उठाएका नैतिकताका मापदण्ड सत्तामा पुगेपछि किन लागू हुँदैनन् भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन् ।
