पूर्वकानुन तथा न्यायमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहविरुद्ध पनि पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
उनीमाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट गैरकानुनी निर्णय गराउन सहयोग गरेको आरोप छ। आयोगले बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा सिंहसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो । जग्गा बिक्रीलाई कानुनी आधार दिने प्रयासमा सिंहको संलग्नताअख्तियारका अनुसार, पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई उद्योगको नाममा काभ्रेको नासिकास्थानमा ५९० रोपनीभन्दा बढी जग्गा हदबन्दी छुटमा किन्ने अनुमती दिइएको थियो।
तर, उद्योग सञ्चालन नगरी केवल दुई महिनामै उक्त जग्गा बिक्री गरिएको पाइएपछि अख्तियारले भ्रष्टाचारको संलग्नता प्रमाणित गरेको छ । तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई प्रस्ताव अघि बढाउन निर्देशन दिनुमा सिंहको भूमिका रहेको अख्तियारको दाबी छ। मन्त्रिपरिषदमा निर्णय पारित गर्न कानुनी सहजीकरण गर्नेमध्ये एक मन्त्रीको हैसियतमा सिंहमाथि जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको हो ।
स्व. मन्त्री डम्बर श्रेष्ठका छोरा पनि प्रतिवादी
यसै मुद्दामा मृत्यु भइसकेका मन्त्री श्रेष्ठका छोरा सन्तोष श्रेष्ठलाई कानुनी प्रक्रिया अनुसार बिगो असुलीको प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीविरुद्ध पनि उस्तै रकम अर्थात् १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँको बिगो कायम गरिएको छ ।
एमालेमा प्रवेशपछि सिंह विवादमा
सिंह २०७८ चैतमा एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। उनी त्यसअघि समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष थिए। एमाले प्रवेशसँगै उनले आफ्नो पार्टी र मातहतका सबै संगठन एमालेमा विलय गराएका थिए ।
सिंहले २०७३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारमा खानेपानीमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका थिए। त्यतिबेला पनि पार्टीको कमजोर आधार हुँदा मन्त्रालय पाउनु विवादास्पद बनेको थियो ।
सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुर्याएको आरोप
अख्तियारले सिंहसहितको समूहमाथि सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुर्याएर निजी लाभ लिन खोजेको आरोप लगाएको छ । आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा विशेष अदालतमा दायर मुद्दा नेपालको इतिहासमा दुर्लभ घटनामध्ये एक बनेको छ, जसमा पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदका मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारको मुद्दामा प्रत्यक्ष तानिएका छन् ।
