प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नखटाउन र हाल कार्यरत कर्मचारीलाई सात दिनभित्र व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत निकाय तथा उनीहरूको नाम, पद, कार्यस्थलसहितको विवरण पेश गर्न समेत भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्द कार्कीले गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थलाई चेतावनीयुक्त पत्र पठाउँदै कानुन विपरीत कर्मचारी खटनपटन नगर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यका अनुसार भिजिट भिसा प्रकरणसँग जोडिएको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेपछि अख्तियारले जेठ १३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको थियो। त्यसकै आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो निर्देशन जारी गरेको हो ।
उक्त उजुरीमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालय, गृह मन्त्रालय, विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखिएको, आवश्यकता भएका स्थानमा दरबन्दी रिक्त राखिएको, र काजमा पठाउने नाममा अनियमितता गरिएको उल्लेख छ ।
सचिव कार्कीले पठाएको पत्रमा निजामती सेवा ऐन, सुशासन ऐन, र भ्रष्टाचार निवारण ऐनका विभिन्न दफाहरू उल्लेख गर्दै कानुनी व्यवस्था सम्झाइएको छ । साथै, यस्ता कार्यप्रति पुनरावृत्ति भए कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ, “दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत निकाय र कर्मचारीहरूको नामेसीसहितको विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन र सात दिनभित्र दरबन्दीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गरी सोको जानकारी कार्यालयमा पठाउन अनुरोध छ । यदि यस्ता कार्यहरू दोहोरिएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाइनेछ ।
