काठमाडौँ महानगरपालिकाको सामाखुसी करिडोरको ढल निर्माण आयोजना (Basundhara to Mhepi) मा ठेक्का प्रक्रिया विगारेर करिब साढे ४ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप पराजुलीसहित ७ जना कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
भ्रष्टाचारको शैली: सस्तो प्रस्ताव अस्वीकृत, महँगोमा सम्झौता
उक्त आयोजना अन्तर्गत २४ करोडभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको थियो । खुला प्रतिस्पर्धामा “सर्वोत्तम र सस्तो प्रस्ताव” पेस गर्ने सामानान्तार निर्माण सेवा प्रा.लि. (L1) कम्पनीले १८ करोड ९ लाख २२ हजारको प्रस्ताव पेश गरे पनि, ती कम्पनीविरुद्ध पूर्वका ठेक्कासम्बन्धी “Pending Litigation” रहेको भन्दै अस्वीकृत गरियो ।
त्यसपछि २२ करोड ४० लाख ९४ हजार रुपैयाँमा बोली राख्ने कल्पवृक्ष–कोभेनीयु जेभी कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो। महँगो कम्पनीलाई ठेक्का दिएर ४ करोड ३१ लाख ७२ हजार २८७ रुपैयाँ ३२ पैसा बराबरको अतिरिक्त आर्थिक हानि भएको आयोगको दाबी छ ।
मुद्दा परेकाहरू को–को हुन् !
विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकाहरू
- प्रदीप पराजुली – तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
- यशीनमान श्रेष्ठ – तत्कालीन निर्देशक
- खगराज अधिकारी – तत्कालीन निर्देशक
- वसन्त आचार्य – तत्कालीन निर्देशक
- नभराज ढकाल – तत्कालीन निर्देशक
- उमेश दाहाल – सहायक निर्देशक
- जनार्दन लम्साल – इन्जिनियर
यी सबैमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र १९ अन्तर्गत कसुर ठहर गर्दै, आर्थिक हानि गराएको दोषसाथ जरिवाना र कैद सजाय माग गर्दै आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगको दाबी: पूर्वाग्रही मूल्यांकनमार्फत लाञ्छनायोग्य निर्णय
अख्तियारका अनुसार ठेक्कामा सस्तो मूल्य दिने कम्पनीलाई पूर्वाग्रही ढंगले अस्वीकार गरेर उच्च मूल्यको प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइनुले राज्यलाई ठूलो आर्थिक हानि पुगेको छ । आयोगले बुझाएको विवरण अनुसार, “Pending Litigation” को आधार लिइएको ठेक्का कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा थिएन, र त्यस्तो विषय मूल्यांकनबाट हटाउन सकिने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि जानाजान त्यही आधार बनाइ भ्रष्टाचार गरिएको हो ।
विशेष अदालतसँग माग
आयोगले दोषीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सजायको माग गर्दै सम्बन्धित सम्पूर्ण रकम असुलउपरसहित कैद सजाय हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
विस्तृत प्रेस विज्ञप्तिमा
