रौतहट । रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत तीन वटा विद्यालयका लागि विनियोजित १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको छ ।
नगरपालिकाका शिक्षा संयोजक सुबोध यादवका अनुसार, वडा नं. ८ स्थित श्री मावि विजयपुर, वडा नं. ४ को श्री मावि टेङ्ग्राहा र वडा नं. ५ को श्री आधारभूत मावि सन्तपुर दोस्तीयाका लागि प्रतिविद्यालय ५५ लाख रुपैयाँका दरले पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
उक्त बजेट विद्यालय भवन निर्माण, पुस्तकालय, डिजिटल सामग्री खरिद तथा कक्षा कोठा स्तरोन्नतिको लागि छुट्याइएको थियो ।
संयोजक यादवले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेका छन्,
"हाम्रो पालिकाको ३ वटा विद्यालयमा निर्माण हुने भवन बापतको रकम फ्रिज भएको छ । फ्रिज गराउने जोसुकै व्यक्ति वा राजनीतिकर्मी कदापि विकासप्रेमी हुन सक्दैन। त्यस्ता व्यक्तिको कहिल्यै भलो हुँदैन।"
यसबीच, बजेट फ्रिज हुनुको कारण नगरपालिका भित्रको आन्तरिक भागबन्डा विवाद रहेको आरोप लागिरहेको छ ।
निलम्बित मेयर गोपाल यादवका अनुसार, कार्यवाहक मेयर अम्बेया खातुनका श्रीमान् महमद सेराज, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत यादव र लेखा अधिकृत कामेश्वर सहनीबीचको भागबन्डा विवादका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।
उनले सेराजले तीनै विद्यालयबाट ७ लाख रुपैयाँको दरले कमिसन लिएको दाबी गर्दै, अन्य दुई अधिकारीले पनि हिस्सा खोजेपछि कार्यविधि नै नबनिई रकम फ्रिज भएको बताएका छन् ।
२०७९ सालको निर्वाचनमा नेकपा माओवादीबाट मेयरका उम्मेदवार बनेका अजय तिमल्सिनाले समेत कार्यवाहक मेयरका श्रीमान् सेराज र अन्य कर्मचारीहरू कमिसनको चक्करमा परी विद्यालयको रकम फ्रिज भएको आरोप लगाए ।
"यो घटना सामान्य होइन, हजारौँ बालबालिकाको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले यसको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ," तिमल्सिनाले भने ।
यता, तत्कालीन मेयर गोपाल प्रसाद यादव एक वर्षअघि विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएर निलम्बित भइसकेका छन् । त्यसयता उपमेयर अम्बेया खातुन कार्यवाहक मेयरको भूमिकामा छिन् । तर, नगरपालिकाको निर्णय प्रक्रिया तथा बजेट कार्यान्वयनमा उनका श्रीमान् सेराजको हस्तक्षेप रहेको स्थानीयको गुनासो छ ।
यद्यपि, कार्यवाहक मेयर अम्बेया खातुन र उनका श्रीमान् महमद सेराजले आफूहरूलाई झुटा आरोप लगाइएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले विद्यालय भवन निर्माणको प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतको लापरवाही जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन् ।
