काठमाडौं | निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भोलिदेखि आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरेका छन् । नेशनल प्याब्सन र प्याब्सनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्ना माग सम्बोधन नभएपछि आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सङ्घीय संसदबाट पारित गर्न लागिएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०८० मा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरिएको हो । भोलि विहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म माइतीघर मण्डलामा सम्पूर्ण प्रिन्सिपलहरूले व्यानरसहित नयाँबानेश्वर चोकसम्म याली निकाल्ने र पुनः माइतीघर मण्डलामा पुगेर कोणसभा गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
भदौ ६ गते, विहान ११ बजे देशैभरिका स्कुलबसहरू विद्यालयको नजिकैको चोकमा उतारी नगर परिक्रमा गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा २७ किमी चक्रपथ वरिपरि स्कुलबसहरूको कालो झण्डा र व्यानरसहित याली निकाल्ने योजना रहेको छ । दिउँसो ठिक १ बजे माइतीघर मण्डलामा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सङ्घीय संसद घेराउ तथा धर्ना गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ ।
भदौ ८ गते निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने चेतावनी पनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले दिएका छन् । उनीहरूले अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण प्रावधानहरू खारेज तथा संशोधनको माग गर्दै बारम्बार नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय संसदको सम्बन्धित समिति र प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्र र ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएका थिए । तर पर्याप्त सम्बोधन नभएकोले प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमितिले भदौ २९ देखि पहिलो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।
प्याब्सन र एनप्याब्सनले नेपाल सरकार र सबै राजनीतिक दलहरूलाई ५ बुँदे माग अनुसार तत्काल संशोधन गर्न आग्रह गरेका छन्। विधेयक यथावत् पारित भए शिक्षा नीतिमा सरकारको घोषित लक्ष्यमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको माग :
१. “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने ।
२. विद्यालयहरूले उत्पादन नगर्ने सामग्रीहरू (पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना–खाजा) उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने ।
३. कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई “गैर नाफामूलक” बनाउने प्रावधान हटाइनुपर्ने ।
४. छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमै रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
५. छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३(क), नियमावली, २०६० को नियम १०(क) अन्तर्गत ४५% आरक्षण व्यवस्था र २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गत भएको विभेदकारी प्रावधान खारेज गरिनुपर्ने ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले निजी क्षेत्रमैत्री, न्यायपूर्ण र समावेशी शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने माग राख्दै कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।
भिडियाे सामाग्री
