सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा घरजग्गा कारोबारबाट २१ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार यो पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षकै उच्च राजस्व हो ।
विभागका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सोही अवधिमा १८ अर्ब २४ करोड, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १८ अर्ब २७ करोड र आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
मालपोत कार्यालय तथा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमार्फत सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, डोर सेवा शुल्क, पुँजीगत लाभकर, विलम्ब शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा राजस्व संकलन हुँदै आएको विभागले जनाएको छ । यसमध्ये पुँजीगत लाभकरबाट उठेको राजस्व संघ सरकारमा जाने गर्छ भने अन्य राजस्व प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी राजस्व पुस महिनामा संकलन भएको छ । पुसमा मात्रै ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको विभागको तथ्यांक छ । सबैभन्दा कम कात्तिकमा २ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । यस्तै, असोजमा २ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख, भदौमा ३ अर्ब १४ करोड ७ लाख, साउनमा ३ अर्ब २८ करोड र मंसिरमा ४ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो ।
कारोबारको तथ्यांकअनुसार साउनमा १ लाख ४ हजार २१८ पटक घरजग्गा कारोबार भएकामा भदौमा १ लाख २ हजार ९७१ पटक कारोबार भएको थियो । तर २३ भदौमा भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’पछि घरजग्गा कारोबारमा उल्लेखनीय गिरावट आएको विभागले जनाएको छ । २४ भदौको प्रदर्शनका क्रममा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको थियो ।
अन्तरिम सरकार गठन भए पनि लगानीकर्तामा उत्साह नदेखिँदा असोज र कात्तिकमा घरजग्गा कारोबार सुस्त बनेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यद्यपि मंसिर र पुसमा कारोबार क्रमशः बढेको देखिन्छ । असोजमा ७९ हजार ७ सय ३६, कात्तिकमा ९३ हजार ६ सय ६९, मंसिरमा १ लाख ५८ हजार ८ सय ९९ र पुसमा १ लाख ६२ हजार ८ सय ७७ पटक घरजग्गा कारोबार भएको छ ।
पालिकाहरूले समयमै जग्गा वर्गीकरण नगर्दा साउनदेखि कित्ताकाट रोकिएको थियो, जसले कारोबार घटाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । साउनमा ४२ हजार ५ सय ६३, भदौमा ३७ हजार ५ सय ५३, असोजमा ३५ हजार ३ सय ४९ र कात्तिकमा ४२ हजार १२ पटक कित्ताकाट भएको थियो ।
सरकारले कात्तिक २४ गते भू–उपयोग नियमावली, २०८२ तेस्रो पटक संशोधन गरेसँगै कित्ताकाट खुला भएको हो । त्यसपछि मंसिरमा १ लाख १२ हजार ६ सय १८ र पुसमा १ लाख ३३ हजार ५ सय ६८ पटक कित्ताकाट भएको विभागले जनाएको छ ।
नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेका अनुसार कित्ताकाट खुलेपछि मंसिरयता घरजग्गा कारोबार र राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव परेको हो । पालिकाले समयमै जग्गा वर्गीकरण नगरे आगामी साउनदेखि पुनः कित्ताकाट बन्द हुने जोखिम रहेको भन्दै दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
भू–उपयोग नियमावली जारी भएको साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि देशभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये २ सय ६१ पालिकाले मात्रै पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । बाँकी ४ सय ९२ पालिकाले वर्गीकरण नगरेका कारण सरकारले पटक–पटक नियमावली संशोधन गर्दै समय थप गर्दै आएको छ ।
