कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा फोहोर संकलन, ढुवानी र दस्तुर उठाउने ठेक्का व्यवस्था विवादको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । २०७९ वैशाखमा फोहोर व्यवस्थापन टेन्डर आह्वान भएपछि तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादी नेता धनराज आचार्यले टेन्डर प्रक्रिया रोक्न दबाब दिएका थिए । उम्मेदवार हुँदा आचार्यले सार्वजनिक रूपमा ठेक्का 'सेटिङ' गरेर दिन खोजिएको आरोप लगाएका थिए ।
टेन्डर रोक्न दबाब, मेयर भएपछि राजस्व घटाएर ठेक्का
आचार्य मेयर निर्वाचित भएपछि नयाँ टेन्डर आह्वान नगरी, पुराना कम्पनीहरूसँग ६४ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व घटाएर नयाँ सम्झौता गरेका थिए । यसरी ठेक्का दिने निर्णयले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने कम्पनीहरूको हक मात्र खोसेन, महानगरको राजस्वमा समेत गिरावट आएको छ ।
अस्थायी लामेआहाल ल्यान्डफिल साइटमा विवाद
पोखरामा फोहोर विसर्जनको लागि लामेआहालमा अस्थायी ल्यान्डफिल साइट बनाइएको छ । स्थानीयवासीले दुर्गन्ध, स्वास्थ्यमा असर र सेती नदीमा फोहोर विसर्जन भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । नयाँ साइटको दूरी पुरानो साइटभन्दा टाढा भएको कारण मेयर आचार्यले राजस्व घटाएको बताए पनि, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गैरकानुनी ठेक्का र राजस्व कम हुने कार्यको औंल्याएको छ ।
उपभोक्ता समितिसँग ठेक्का र गैरकानुनी भुक्तानी
महानगरले लामेआहालमा माटो पुर्न उपभोक्ता समितिसँग प्रत्यक्ष सम्झौता गर्दै प्रति घनमिटर ५३३ रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । कानुन अनुसार, उपभोक्ता समितिले १ करोड रूपैयाँभन्दा कम लागतको काम मात्र गर्न पाउने र १० प्रतिशत लागत उपभोक्ताबाट साझेदारी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, समितिले डोजर, लोडर, ट्रिपर, एक्साभेटर जस्ता मेसिन प्रयोग गरेको र लागत साझेदारी नगरी भुक्तानी पाएको देखिन्छ ।
स्थानीयवासीको असन्तुष्टि
स्थानीय दीपक पौडेलले फोहोर व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मनोमानी र भ्रष्टाचारको गुनासो गरेका छन् । उनी भन्छन्, "फोहोरजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि पोखराका जनप्रतिनिधि संवेदनशील देखिएनन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मनोमानीले फोहोर व्यवस्थापनमा भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध आउनु लाजमर्दो छ ।"
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परियोजना पनि प्रभावकारी हुन सकेन
पोखरामा कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को सहयोगमा रिसाइक्लिङ र अपसाइक्लिङ परियोजना संचालनमा छ । तर, महानगरको फोहोरमैला व्यवस्थापन शाखाका कर्मचारीहरूका अनुसार, परियोजनाबाट फोहोरको मात्र १० प्रतिशत मात्र व्यवस्थापन हुन्छ ।
.jpg-2-1769587845.jpg)
