संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त परियोजना प्रस्तावको भौतिक अवस्था जाँच गर्न पालिकाहरूलाई पत्र पठाएको छ । उद्योग व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका अनुसार, प्रस्ताव मूल्यांकन प्रक्रियाका क्रममा स्थलगत निरीक्षण आवश्यक देखिएको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न ७३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । प्रतिष्ठानले १९ कात्तिकमा २१ दिने सूचना जारी गर्दै परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । यसमा १० हजार २४४ उद्यमीका परियोजना प्रस्ताव प्राप्त भएका थिए । प्रतिष्ठानमा प्रत्यक्ष रूपमा २ हजार ४१ उद्यमीले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् भने अनलाइनमार्फत ८ हजार २ सय ३ जनाले दर्ता गराएका छन्, कार्यकारी निर्देशक एवं इन्जिनियर उमेश गुप्ताले बताए ।
प्रतिष्ठानले तेस्रो पटक स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न लागेको हो । विगतमा केही परियोजना प्रस्तावकले नक्कली भिडियो प्रस्तुत गरेका पाइएकाले यस पटक स्थलगत निरीक्षण आवश्यक देखिएको हो । गुप्ताका अनुसार, प्रस्तावकलाई पालिकामा कार्यरत उद्यम विकास सहजकर्ताको सहयोगमा स्थलगत निरीक्षण गरिनेछ । यसका लागि छुट्टै वेबसाइटमा फोटो र एक मिनेटको भिडियो पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्जा पाउने योग्यताका लागि प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्था दर्ता भएको, नवीन प्रविधि र सिर्जनशील सोच प्रयोग गरी उच्च वृद्धिको सम्भावना भएको, उद्योग दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको र वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको उद्यमी योग्य मानिनेछन् । प्रारम्भिक सूची मूल्यांकनपछि सार्वजनिक गरिनेछ ।
कर्जा कृषि, पशुपन्छी, वन पैदावार, पर्यटन, विज्ञान, प्रविधि, सूचना सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, खाद्य उत्पादन, यातायात, खानी र खनिज अनुसन्धान जस्ता क्षेत्रमा दिइनेछ । यस वर्ष न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा वितरण गरिनेछ ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रतिष्ठानले ६ सय जनालाई ८८ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गरेको थियो । विगतमा अनलाइन तथा भौतिक रूपमा उपस्थित उद्यमीको प्रस्तुतीकरण र बैंक क्रेडिट अप्रेजलको आधारमा कर्जा सिफारिस गरिएको थियो ।
.jpg-2-1769587845.jpg)
