सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटी (ढाँचा) दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । गत २ माघमा स्वीकृत निर्णय प्रमाणीकरण नहुँदा १२ फागुनमा पुन: स्वीकृत गरिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम बुढीगण्डकी आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको २२४ नम्बर बुँदामा आयोजना सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमा निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
ऊर्जामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाका अनुसार अब मोडालिटी प्रमाणीकरण हुने छ । “पहिला निर्णय भए पनि प्रमाणीकरण नहुँदा फेरि बृहत् छलफल गरी ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटीमा लगानी गर्ने मोडालिटी स्वीकृत गरिएको छ,” उनले बताए । आयोजनाको कुल लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ । निर्माण अवधिको ब्याजसहित कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ। निर्माण अवधि ८ वर्ष रहेको बुढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारको ८० र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने आयोजनामा सरकारले ९७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ इक्विटी र १ खर्ब ५० अर्ब सहुलियतपूर्ण कर्जामा लगानी गर्नेछ । परियोजना सम्पन्न भएपछि केही प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जाको भार घटाउने वा सरकारको सेयर पुनःसंरचना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
आयोजनाबाट हिउँदयाम १ अर्ब ४१ करोड र वर्षायाम १ अर्ब ९७ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ । विद्युत् खरिदबिक्री दर हिउँदयाम र वर्षायामका लागि क्रमशः १२.४० र ७.१० रुपैयाँ प्रतियुनिट रहने प्रस्ताव गरिएको छ । वार्षिक आम्दानी करिब ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । आयोजनाले गोरखा र धादिङका ८ हजार १ सय १७ घरपरिवारलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। यसमा ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन् ।
बुढीगण्डकी परियोजना रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण छ, किनभने काठमाडौं, चितवन र पोखरा जस्ता विद्युत् भार केन्द्रबाट नजिक रहेको छ । धादिङ र गोरखामा २६३ मिटर अग्लो आर्च बाँध निर्माण गरिनेछ। जलाशय ६३ वर्गकिलोमिटर फैलिनेछ र अधिकतम जलसतह ५ सय ४० मिटर रहनेछ । आयोजना २०६९/७० मा सुरु भएको थियो र सरकारको अधिकांश सेयर स्वामित्वमा २१ असार २०७९ मा कम्पनी स्थापना भएको थियो । निर्माण कार्य सन् २०२८ जनवरीदेखि सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।