सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउन–फागुन ८ महिनामा ७८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबर मात्र विकास खर्च गर्न सकेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका तथ्यांक अनुसार, फागुन मसान्तसम्म वार्षिक विकास खर्च लक्ष्यको १९.२४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यस वर्ष सरकारले कुल ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबर पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
चालु खर्चमा तीव्रता
अर्कोतर्फ, चालु खर्च भने ६ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो वार्षिक लक्ष्य ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको ५४.३७ प्रतिशत हो । चालु खर्चमा विभिन्न प्रकारका अनुदान पनि समावेश छन् ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च २ खर्ब नाघेको छ । यसमा सार्वजनिक ऋण भुक्तानी र संस्थानहरूमा सेयर लगानीको खर्च समावेश छ । कुल लक्ष्यको ५४.८९ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थामा खर्च भइसकेको छ । चालु आवमा वित्तीय व्यवस्थाका लागि सरकारले ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना राखेको थियो ।
कुल बजेट कार्यान्वयन
सरकारले यस वर्ष कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । फागुन मसान्तसम्म कुल खर्च ९ खर्ब २६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ४७.१८ प्रतिशत हो ।
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा केही लक्ष्य घटाइएको छ ।
आम्दानी–खर्च खाडल
फागुनसम्म सरकारको कुल आम्दानी ७ खर्ब ५१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ भएको छ । खर्च र आम्दानीबीच १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठूलो खाडल देखिएको छ । यसको पूर्तिका लागि सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालन गरेको छ ।
विकास खर्चमा सुस्तीको कारण
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा मुलुकमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । त्यसपछि सरकारको प्राथमिकता परिवर्तन भएकोले विकास खर्च प्रभावित भएको देखिन्छ ।
सरकारको चालु खर्च उच्च गतिमा हुनुको मुख्य कारण निर्वाचन प्रयोजन भएको देखिन्छ ।
विशेषज्ञहरूले भनेका छन् कि विकास खर्चको कमीले देशको दीर्घकालीन पूर्वाधार र आर्थिक विकासमा असर पार्न सक्छ। त्यसैले बाँकी ४ महिनामा खर्च बढाउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
-1772177803.jpg)
