सप्तरी जिल्ला को रूपनी गाउँपालिका – १ की वडाध्यक्ष लीला यादवमाथि घर भएको जग्गालाई ‘घरधुरी नभएको’ भन्दै झुटो सिफारिस गरेर राजस्व छली गरेको आरोप लागेको छ । आफ्नै श्रीमानसहितको समूहलाई आर्थिक लाभ पुर्याउने उद्देश्यले गलत विवरण प्रमाणित गरेको उनीमाथि आरोप छ ।
साबिक नकटीरायपुर गाविस – ८ (हाल रूपनी–१) अन्तर्गत पर्ने बहुमूल्य जग्गामा घर हुँदाहुँदै पनि ‘अस्तित्वमै नभएको’ उल्लेख गर्दै वडाध्यक्ष यादवले घरबाटो सिफारिस गरेको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
आयोगको इटहरी कार्यालयको टोली सोमबार रूपनी पुगेर स्थलगत मुचुल्का उठाएको छ । आयोगले उजुरी दर्ता नम्बर सी–०४२८०७ कायम गरी औपचारिक अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ ।
के हो प्रकरण ?
साबिक नकटीरायपुर–८ (ख) को कित्ता नम्बर १६९५ मा विना थापा र रचनासिंह थापाको नाममा रहेको एक बिघा साढे ४ धुर जग्गामा आवासीय घरहरू रहेका छन्। तर उक्त जग्गालाई आफ्नो समूहको नाममा नामसारी गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले वडाध्यक्ष यादवले ‘घर नभएको’ भनी सिफारिस दिएको आरोप छ ।
गत माघ ७ गते वडाध्यक्ष यादवले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय लाई चलानी नम्बर ७७७ को पत्रमार्फत उक्त जग्गामा घर नभएको र १० फिटको पक्की बाटो रहेको उल्लेख गर्दै सिफारिस गरेकी थिइन् ।
अनुसन्धानका क्रममा वडाध्यक्षका श्रीमान् पीताम्बर यादवसहित परिवारका सदस्यहरूको नाममा विभिन्न कित्तामा जग्गा गएको विवरण खुलेको छ ।
सम्बन्धित जग्गाहरू क्रमशः कित्ता नम्बर २०८६, २०८७, २०८८, २०८९, २०९०, २०९१ र २०९२ मा विभाजन गरी नामसारी गरिएको पाइएको नागरिक अभियन्ता राजु जैसवालले बताएका छन् । वडाध्यक्ष यादवले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सरकारी कागजात किर्ते गरेको र राज्यको राजस्व हिनामिना गरेको आरोपसमेत उनले लगाएका छन् ।
वडाध्यक्षले स्वीकारिन् त्रुटि
अख्तियारको छानबिन सुरु भएपछि वडाध्यक्ष यादवले आफ्नो सिफारिसमा त्रुटि भएको स्वीकार गरेकी छन् । माघ २१ गते उनले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेख्दै ‘भुलबस घर नभएको सिफारिस गरिएको’ उल्लेख गरेकी हुन् ।
उक्त पत्रमा वास्तविक अवस्थाअनुसार प्राविधिक मूल्यांकन गर्न रूपनी गाउँपालिकालाई अनुरोध गरिएको जनाइएको छ ।
त्यसपछि मालपोत कार्यालय सप्तरीले विवादित जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेको छ ।
यसरी सुरु भयो जग्गा हडप्ने प्रक्रिया
विसं २०३० सालमा रूपनी बजार स्थापना भएको थियो। त्यसबेला तत्कालीन नकटीरायपुर गाविसले बजार व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं–१ निवासी अगम शमशेर थापाको नाममा रहेको साबिक वडा नं. ८ (ख) को कित्ता नम्बर १६९५ को एक बिघा साढे ४ धुर जग्गाको मुआब्जा प्रदान गरेको थियो ।
पछि उक्त जग्गा प्लटिङ गरी स्थानीयलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइएको थियो। केही भागमा हाटबजार र शिव मन्दिरसमेत रहेको स्थानीय बताउँछन् ।
जग्गाधनीले मुआब्जा पाइसकेपछि २०३७ सालमा तत्कालीन गाविस अध्यक्ष मुहसहरू यादवको सक्रियतामा सो जग्गा रोक्का गरिएको थियो। तर हालका गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेशकुमार यादवले २०८२ पुस २९ गते उक्त जग्गा फुकुवा गर्न मालपोत कार्यालयलाई सिफारिस गरेका थिए ।
त्यसपछि वर्षौँदेखि रोक्का रहेको जग्गा २०८२ माघ ९ गते व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको पाइएको छ ।